CBI को और ताकतवर बनाने की तैयारी… उसकी वैधता के लिए कानून में होगा संशोधन!
नई दिल्ली। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation -CBI) की वैधता व उसे और ताकतवर बनाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम-1946 (डीएसपीई एक्ट) में संशोधन करने पर विचार कर रही है। सीबीआई को इसी कानून के तहत शक्तियां मिली हैं। हालांकि, इस कानून में सीबीआई शब्द कहीं लिखा ही नहीं है।
केंद्रीय एजेंसी को राज्यों में किसी मामले की जांच के लिए वहां की सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। मौजूदा समय में आठ राज्यों ने अपनी सहमति वापस ले रखी है। सीबीआई निदेशक ने 8 जुलाई, 2025 को 14 राज्यों के मुख्य सचिवों से डीएसपीई एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अपराधों की सीबीआई जांच के लिए सहमति पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। इनमें बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ...








