राष्ट्रीय

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) इस साल जुलाई में भारत की आठवीं व्यापार नीति की समीक्षा करेगा। इस दौरान सदस्य देशों की तरफ से भारत की व्यापार नीतियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि व्यापार नीतियों की जुलाई में समीक्षा से पहले सीमा शुल्क आयोग के सदस्य के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूटीओ में भारत के डिजिटल कस्टम सुधारों और व्यापार सुगमता समझौते (टीएफए) के क्रियान्वयन को प्रस्तुत किया। मंत्रालय के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य (सीमा शुल्क) सुरजीत भुजबल ने किया। इसके पहले भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा जनवरी, 2021 में जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सीबीआईसी और भारत के स्थायी मिशन ने 24 फरवरी को डब्ल्यूटीओ में विशेष...

नई दिल्ली। सरकार आधार वर्ष 2022-23 के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की नई श्रृंखला शुक्रवार को जारी करेगी। नई श्रृंखला पर आधारित वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के जीडीपी आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसमें आर्थिक आंकड़ों को अधिक सटीक बनाने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी), ई-वाहन और घरेलू सेवाओं के आंकड़े शामिल किए जाएंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नई श्रृंखला को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवाल और उसके जवाब जारी किए हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में वर्षों से हुए बदलाव को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय लेखा का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 किया जा रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर 5 साल में आंकड़ों की श्रृंखला को संशोधित करता है, लेकिन कोरोना महामारी और जीएसटी के...

नई दिल्ली। अगर आप वाट्सएप (WhatsApp) यूजर हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि SIM-Binding नियम में कोई बदलाव या ढील नहीं दी जाएगी। यह नियम WhatsApp, Telegram, Signal मैसेजिंग ऐप्स लागू होते हैं, और इसका लक्ष्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाना है। यानी 1 मार्च से यह नियम लागू रहेगा और कंपनियों को इसे मानना ही होगा। सरकार के अनुसार, इन ऐप्स को एक्टिव SIM कार्ड से लगातार जुड़े रहना होगा, जिससे यह कन्फर्म किया जा सके कि व्हाट्सऐप उपयोग होने वाला नंबर असली और एक्टिव है। अगर SIM हटाई जाती है या इनएक्टिव होती है, तो ऐप की सेवाएं उस डिवाइस पर काम नहीं करेंगी। SIM-Binding क्या है?जिस मोबाइल नंबर से आपने WhatsApp अकाउंट बनाया है, वही SIM आपके फोन में एक्टिव रहनी चाहिए। अगर वह SIM आपके फोन में नहीं है या बंद हो गई है, तो WhatsApp ठीक से काम नहीं करेगा। अब...

बिहारशरीफ। बिहार में नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत मनारा गांव के किसान अब पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़ते हुए स्ट्रोबरी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव के प्रगतिशील किसान राजेश प्रसाद ने मंगलवार को आयोजित संगोष्ठी में कहा कि रबी और खरीफ की पारंपरिक फसलों से अलग हटकर अपने एक एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करें और इससे प्रतिदिन अच्छी नकद आमदनी अर्जित किया जा सके। उनकी यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है। राजेश प्रसाद बताते हैं कि शुरुआत में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर लोगों में संशय था लेकिन सही जानकारी आधुनिक तकनीक और मेहनत के दम पर उन्होंने इसे सफल बना दिया। उन्होंने खेत में ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) पद्धति अपनाई है जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को आवश्यक मात्रा में नमी मिलती रहती है। साथ ही, जैविक खाद और उचित देखभाल से फसल की गुण...

नई दिल्ली। सरकार (Government) ने नए आयकर अधिनियम, 2025 (New Income Tax Act, 2025) के तहत मसौदा आयकर नियम और फॉर्म जारी किए हैं, जिनमें किराया भत्ते (एचआरए) के दावों में पारदर्शिता बढ़ाने, विदेशी आय पर कर क्रेडिट के दावों की कड़ी जांच और ऑडिटर की जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया आयकर अधिनियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। सरकार ने हितधारकों के लिए नियमों का मसौदा एवं फॉर्म जारी किए हैं। इसके आधार पर अंतिम नियम एवं फॉर्म अगले महीने अधिसूचित किए जाएंगे। नियमों के मसौदे के मुताबिक, नए फॉर्म 124 में करदाता को यह बताना होगा कि वह जिस मकान मालिक को किराया दे रहा है, उससे उसका कोई पारिवारिक या कोई अन्य संबंध तो नहीं है। फिलहाल एचआरए का दावा करते समय कर्मचारी अपने नियोक्ता को किराये का अनुमानित विवरण देता है, लेकिन मकान मालिक के साथ संबंध का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। फर्जी किराया दावो...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने एक अप्रैल से पूरे देश में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol) (E-20) की बिक्री अनिवार्य कर दी है। इसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (रॉन) 95 होना जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के ज्यादातर राज्यों में पहले ही E-20 पेट्रोल की बिक्री हो रही है। साथ ही 2023-25 के बाद भारत में निर्मित अधिकांश वाहनों को E-20 पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में इसे लागू करने में मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि, पुराने वाहनों में माइलेज की समस्या आ सकती है। मंत्रालय ने E-20 मिश्रित 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (रॉन) वाले पेट्रोल की ब्रिकी अनिवार्य कर गाड़ियों के इंजन के लाइफ टाइम को बरकरार रखने का प्रयास किया है। क्या होता है रॉनरिसर्च ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता और उसके नॉकिंग (समय से पहले प्रज्वलन) के प्रति प्रतिरोध क्षमता ...

मुम्बई। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून (Anti-Money Laundering Laws - PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) के मुंबई स्थित घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है। जब्त घर की कीमत 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी के अनुसार, अनिल अंबानी और उनके ग्रप की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15000 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बता दें कि 23 फरवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके एवं रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को 'धोखाधड़ी' वाला वर्गीकृत करने की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए अंखड की खंडपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज ...