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रांची, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने मनरेगा योजना के तहत ट्यूबवेल निर्माण के लिये अनुमोदित 3,11,244 रुपये से अधिक की राशि के कथित गबन मामले में आरोपित तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया उर्फ सुष्मिता गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपित की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। मामला मंडर थाना के केस संख्या 109/2018 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, उप विकास आयुक्त कार्यालय के 3 जनवरी 2018 के पत्र के आलोक में की गई जांच में पाया गया कि जलेश्वर लोहरा के लिये ट्यूबवेल निर्माण के नाम पर 3,11,244 रुपये स्वीकृत किए गए थे। आरोप है कि बिना निर्ध...

जांजगीर-चांपा, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मनरेगा में किए गए संशोधन के विरोध में युवा कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई है और एक युवा महापंचायत के आयोजन की घोषणा की है। युवा कांग्रेस ने इस संशोधन को मजदूरों, ग्रामीण युवाओं और गरीब तबके के अधिकारों पर हमला करार दिया है। इसी क्रम में शनिवार को जांजगीर-चांपा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अमित सिंह पठानिया, सहप्रभारी डॉ. मोनिका मंडरे एवं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार जिलास्तर पर संवाद किया गया, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने किया। जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किया गया संशोधन मजदूरों को रोजगार से वंचित करने की साज़िश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी।...

बैकुंठपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। खेतों को समय पर पानी प्राप्त होने पर किसान की मेहनत रंग लाती है और उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्का के वनवासी किसान गुरचरन सिंह की कहानी इसी सत्य को उजागर करती है। पहले सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण खेती से निराश होकर मजदूरी करने को मजबूर रहे गुरचरन अब रबी फसल और मछली पालन से दोहरी आमदनी कमा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित गुरचरन सिंह के पास पारिवारिक बंटवारे में मिली लगभग पांच एकड़ कृषि भूमि है। पहले, सिंचाई के अभाव में वे पूरी तरह बारिश पर निर्भर थे। जब बारिश कम होती थी, तो उनकी फसलें खराब हो जाती थीं और रबी की खेती करने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। ऐसे समय में उन्हें परिवार का खर्च चलाने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। पिछले वर्ष ग्राम पंचायत की कार्ययो...

रायपुर, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। लेखक: LN Star News महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अब केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन गई है। मनरेगा के अंतर्गत डबरी निर्माण जैसे कार्य ग्रामीण किसानों के लिए आय के नए स्रोत, रोजगार के अवसर और स्थायी विकास की मजबूत नींव साबित हो रहे हैं। विकासखंड मुंगेली के ग्राम पंचायत रामगढ़ के किसान रामकुमार यादव के जीवन में मनरेगा के तहत निर्मित डबरी ने नई दिशा और स्थायित्व प्रदान किया है। किसान रामकुमार की निजी भूमि पर मनरेगा योजना के अंतर्गत 1.58 लाख रुपये की लागत से डबरी का निर्माण कराया गया, जिससे 676 मानव दिवस का सृजन हुआ। इस जल संरचना के निर्माण से न केवल उन्हें सिंचाई की स्थायी सुविधा मिली, बल्कि आजीविका के नए अवसर भी खुले।...