नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, भारतीय सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले सैन्य उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप दिया गया। इस कुल प्रस्ताव में से लगभग 82 प्रतिशत उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी, जिससे घरेलू रक्षा उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वीकृत प्रस्तावों में हाई मोबिलिटी व्हीकल शामिल हैं, जो कठिन भूभाग में ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। साथ ही सेल्फ‑प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम का चयन किया गया है, जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को तेज़ गति और फायरपावर प्रदान करेगा। गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करने हेतु मंजूरी दी गई है, जिससे वास्तविक‑समय स्थितिजन्य जागरूकता में वृद्धि होगी।
हेलिकॉप्टर वर्ग में लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना दोनों के लिए टोही‑सर्विलांस, कॉम्बैट, सर्च‑रेस्क्यू, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसी बहु‑उपयोगी भूमिकाओं में नियोजित किया जाएगा। वेरी शॉर्ट‑रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नए पीढ़ी के छोटे आकार के हवाई खतरों का मुकाबला करेगा, जबकि सर्विलांस यूएवी आधुनिक युद्धक्षेत्र में टैंक एवं अन्य संपत्तियों की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाएगा।
इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम, लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन सिस्टम, और प्लेटफ़ॉर्म‑बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तथा अनमैन्ड एरियल सिस्टम ब्रिक लॉन्ग रेंज को भी स्वीकृति मिली है, जिससे भारतीय सेना की निगरानी और लक्ष्य निर्धारण क्षमताएँ व्यापक होंगी।
नौसेना के लिए एक्टिव ऑफ‑बोर्ड डिकॉय सिस्टम (AODS) और बड़े नेवल प्लेटफ़ॉर्म की खरीद को मंजूरी दी गई; ये प्रणाली आधुनिक एंटी‑शिप मिसाइलों के विरुद्ध एंटी‑मिसाइल रक्षा को सुदृढ़ करेगी और भारतीय नौसैनिक शक्ति में नई वॉरफ़ेयर क्षमता जोड़ेंगी।
वायु सेना को हेलिकॉप्टर एयर डिफेंस सिस्टम, विभिन्न हथियार और मोबाइल X‑बैंड डॉप्लर वेदर रडार सिस्टम की खरीद से अपने एयर डिफेंस एवं युद्धक क्षमताओं को उन्नत करने का अवसर मिलेगा। स्पेशल यूटिलिटी हेलिकॉप्टर की खरीद भारतीय वायु सेना की एयर ट्रांसपोर्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जबकि X‑बैंड रडार से उच्च‑रिज़ॉल्यूशन स्थानीय मौसम निगरानी संभव होगी। इन सभी अनुमोदनों से भारतीय रक्षा का आधुनिकीकरण तेज़ होगा और देश में डिजाइन एवं निर्मित बड़े पैमाने के प्लेटफ़ॉर्म का विकास प्रोत्साहित होगा।