राष्ट्रीय

मंदसौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंदसौर (Mandsaur) के लदुना (Laduna) स्थित सांदीपनी विद्यालय (Sandipani Vidyalaya) के प्रभारी प्राचार्य (Principal-in-Charge) के तबादले के विरोध में छात्रों ने लदुना-सीतामऊ मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन ने छात्रों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। छात्रों ने लदुना-सीतामऊ मार्ग पर चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब दो घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया, जिसके बाद प्रभारी प्राचार्य अजीत त्रिपाठी को पुनः विद्यालय का प्रभार सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार, प्रभारी प्राचार्य अजीत त्रिपाठी को उनकी मूल पदस्थापना नाटाराम वापस भेजने के आदेश जारी किए गए थे। वे सांदीपनि विद्यालय का प्रभार संभाल रहे थे। इस आदेश की जानकारी मिलते ही विद्य...

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code UCC) के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल सोमवार को विधानसभा (Assembly) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में पेश किया गया। सरकार इसे सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने वाला बिल बता रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी गोवा, उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में शामिल हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है? संविधान इस पर क्या कहता है? यूसीसी का इतिहास क्या है? मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी कैसे हुई? ड्राफ्ट बिल में क्या-क्या शामिल किया गया है? भारत के किन-किन राज्यों में यह लागू किया जा चुका है? समान नागरिक संहिता क्या है?समान नागरिक संहिता का अर्थ है हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। इसके लाग...

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की कैबिनेट (cabinet) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) (Uniform Civil Code -UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसे अब आज 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में यूसीसी लागू करने संबंधी बिल पर मुहर लगाई गई। जगदीशपुर को पहले इस्लामपुर के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गयाकैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी के समक्ष करीब 80 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं न...

छतरपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर जिले (Chhatarpur district) में केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project) से जुड़े विस्थापन और अन्य मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से चल रहा 'चिता आंदोलन' ('Chita Movement') शनिवार सुबह जिला प्रशासन ने समाप्त करा दिया। सुबह करीब 6 बजे भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम धरना स्थल पहुंची। इसके बाद करीब एक घंटे तक आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक टीम में एडीएम विनय द्विवेदी, एएसपी आदित्य पाटले समेत छतरपुर और पन्ना जिले के एसडीएम स्तर के अधिकारी मौजूद थे। नदी में उतर गए आंदोलनकारीप्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह 5 बजे से ही आंदोलनकारी बराना नदी में उतरकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोग सांकेतिक रूप से बनाई गई चिताओं पर लेट गए, कुछ सूली और फांसी के फंदे का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और प्रशासन...