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दीपके व नेहा बोरा: चुनाव अधिकारों का संघर्ष व्यक्तिगत या दल तक सीमित नहीं

दीपके व नेहा बोरा: चुनाव अधिकारों का संघर्ष व्यक्तिगत या दल तक सीमित नहीं

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके और अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनाव अधिकारों के लिये उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है; यह उन गरीब नागरिकों के लिये है जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। वार्ता प्रेस क्लब में हुई, जहाँ नेहा बोरा के भाषण के बाद भी भीड़ में हंगामा हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, फिल्म अभिनेता प्रकाश राज तथा विभिन्न वामपंथी छात्र नेता‑कार्यक्षेत्री उपस्थित थे। बोरा ने कहा, “लगभग 13 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गये हैं, इसलिए यह आंदोलन किसी विशेष बैनर या झंडे तक सीमित नहीं है; यह हिंदुस्तान के आम व गरीब घरों में जीवित है। यह आंदोलन कर्नाटक के फ्रीडम पार्क, दिल्ली के जंतर‑मंतर, मुंबई के ...
जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर‑भोपाल‑इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को कैबिनेट में मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सात जिलों – इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर और देवास – में लगभग 10 हज़ार एकड़ भूमि पर 3‑5 औद्योगिक हब स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य है कि मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ निजी‑सार्वजनिक निवेश आकर्षित किया जाए और अगले तीन वर्षों में यह आंकड़ा ₹3 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच जाए। इससे 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के “हर अंचल में निवेश, हर जिले में रोजगार” के संकल्प को साकार करने हेतु यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कॉरिडोर के माध्यम से नरसिंहपुर‑रायसेन में आधुनिक फूड पार्क, एग्री‑प्रोसेसिंग क्लस्टर, वेयरहाउसिंग और कोल्ड‑चेन नेटवर्क स्थापित कर किसान‑उत्पाद का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण व मूल्यवृद्...
जलगांव में ट्रक‑दोपहिया टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, तीन बच्चों सहित

जलगांव में ट्रक‑दोपहिया टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, तीन बच्चों सहित

राष्ट्रीय
मुंबई, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर तहसील में स्थित मालदाभाड़ी गांव के पास गुरुवार को दोपहर 4 बजे के आसपास एक दुखद दुर्घटना घटी। स्थानीय पुलिस के अनुसार, एक ट्रक और एक दोपहिया वाहन के बीच तीव्र टक्कर हुई, जिससे दोपहिया वाहन पर सवार छह लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में से तीन बच्चे भी शामिल थे, जिससे यह त्रासदी एक ही परिवार को पूरी तरह नष्ट कर देती है। घटना स्थल पर पहुँचने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि टकराव के बाद दोनों वाहन काफी क्षतिग्रस्त हुए, परंतु ट्रक के ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि दोपहिया वाहन की गति और ट्रक के ब्रेक लगने में देर दोनों कारण हो सकते हैं, परंतु पूर्ण कारण का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच चल रही है। मृतकों की पहचान के लिए पुलिस ने स्थानीय प्रशासन और परिवार के सदस्यों से सहयोग मांगा ह...
मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक निवेश एवं आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने हेतु जबलपुर‑इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को शत‑प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास को तेज़ करने के लिये लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिये राज्य द्वारा प्रारम्भिक रूप से 100 करोड़ रुपये की चुकता पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के कार्य संचालन एवं नीतिगत निर्णयों के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी तथा उपयुक्त नामांकित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय द्वार...
अवमानना हलफनामे में माफी मांगना अनिवार्य अदालती प्रक्रिया, स्वीकारोक्ति नहीं – गृह मंत्रालय की पुष्टि

अवमानना हलफनामे में माफी मांगना अनिवार्य अदालती प्रक्रिया, स्वीकारोक्ति नहीं – गृह मंत्रालय की पुष्टि

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अवमानना नोटिस के जवाब में हलफनामे की शुरुआत में बिना शर्त माफी मांगना एक अनिवार्य अदालती प्रक्रिया है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपी ने आरोपों को स्वीकार किया है। यह बयान केंद्रीय गृह सचिव के 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों के दौरान अस्थायी रूप से सेलुलर इंटरनेट बंद करने और परिवहन प्रतिबंध लागू करने से संबंधित अवमानना नोटिस पर दी गई प्रतिक्रिया के मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, गृह सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस को निरस्त करने की औपचारिक माँग की है। उनके हलफनामों में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम आनुपातिक थे, कानूनी रूप से अनुपालन योग्य थे और केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तक स...
मंत्रि-परिषद: जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष कंपनी के गठन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद: जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष कंपनी के गठन की मंजूरी

पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
भोपाल! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक निवेश और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली 'जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अन्नदाताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए 'पीएम-आशा' योजना अन्तर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये तथा 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए विधि एवं विधायी क...
J&K: उड़ी के राजेरवानी में भारी बारिश….भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, 33 केवी लाइन टूटने से अंधेरे में डूबे 50 गांव

J&K: उड़ी के राजेरवानी में भारी बारिश….भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, 33 केवी लाइन टूटने से अंधेरे में डूबे 50 गांव

राज्य, राष्ट्रीय
श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर (North Kashmir) के बारामुला जिले (Baramulla district) के सीमांत सब-डिवीजन उड़ी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश (Torrential Rain) के चलते राजेरवानी क्षेत्र में भारी भूस्खलन (Massive Landslide) हुआ है। इस आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, वहीं 33 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के करीब 40 से 50 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। जानकारी के अनुसार, एनएचपीसी उड़ी-I के पास एडीआईटी-4 के समीप भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रभावित हिस्से पर लगातार पत्थरों के गिरने से स्थिति काफी जोखिम भरी बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी कर इस मार्ग से यात्रा न करने की अपील की है। चालकों और यात्रियों को गिंगल–दावरान–परमपिला–बांडी–उड़ी के वैकल्पिक म...
रणथंभौर से कूनो तक बनेगा वाइल्डलाइफ टूरिज्म सर्किट… बाघ के साथ चीतों के दीदार कर सकेंगे पर्यटक

रणथंभौर से कूनो तक बनेगा वाइल्डलाइफ टूरिज्म सर्किट… बाघ के साथ चीतों के दीदार कर सकेंगे पर्यटक

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) के रणथंभौर टाइगर रिजर्व (Ranthambore Tiger Reserve) घूमने आने वाले पर्यटक जल्द ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) और माधव टाइगर रिजर्व (Madhav Tiger Reserve) तक भी वन्यजीव पर्यटन का सफर कर सकेंगे। तीनों संरक्षित क्षेत्रों को जोड़कर एक वाइल्डलाइफ टूरिज्म सर्किट (Wildlife Tourism Circuit) विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसका मकसद राजस्थान और मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों को सफारी और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों के ज्यादा विकल्प देना है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने रणथंभौर को कूनो नेशनल पार्क और शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिजर्व से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस सर्किट से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को एक ही यात्रा में अलग-अलग वन्यजीवों और प्राकृतिक स्थलों को देखने का मौका मिल सकेगा।...
भारत-कनाड़ा के बीच कारोबारी रिश्तों को मजबूत करेगी IDBI बैंक डील…..इन क्षेत्रों में आएगा निवेश

भारत-कनाड़ा के बीच कारोबारी रिश्तों को मजबूत करेगी IDBI बैंक डील…..इन क्षेत्रों में आएगा निवेश

अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। भारत और कनाडा (India and Canada) के बीच कारोबारी रिश्तों को बढ़ावा देने की दिशा में आईडीबीआई बैंक का सौदा (IDBI Bank Deal) अहम माना जा रहा है। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू (Maninder Sidhu) ने कहा है कि उनका देश भारत में निवेश और बढ़ाने की संभावनाएं देख रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री और पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह सौदा 52,878 करोड़ रुपये का है और इसमें कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की भूमिका अहम है। सिद्धू के मुताबिक, भारत में बुनियादी ढांचे, विमानन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कनाडाई कंपनियों के लिए काफी अवसर हैं। सिद्धू ने कहा कि कनाडा अब तक भारत में करीब 107 अरब अमेरिकी डॉलर (107 Billion US Dollars) का निवेश कर चुका है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि कनाडाई ...
MP: लाड़ली बहना योजना के लाभ से वंचित महिलाओं के लिए खुशखबरी, खुलेगा पोर्टल… मंत्री ने दिए संकेत

MP: लाड़ली बहना योजना के लाभ से वंचित महिलाओं के लिए खुशखबरी, खुलेगा पोर्टल… मंत्री ने दिए संकेत

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Chief Minister's Ladli Behna Yojana) का लाभ पाने से वंचित रह गई महिलाओं (Women) के लिए राहत की उम्मीद जगी है. राज्य सरकार योजना से छूटी हुई महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने पर विचार कर सकती है. स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल (Minister Narendra Shivaji Patel) ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने निकट भविष्य में लाड़ली बहना योजना से छूटी हुई महिलाओं के नाम जोड़ने की बात कही है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना के दायरे से बाहर रह गई महिलाओं की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री के इस बयान के बाद उन महिलाओं को उम्मीद बंधी है, जो पात्र होने ...