चीन्नई, 07 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए कुरियन जोसेफ के अध्यक्षत्व वाली केंद्र-राज्य संबंध समिति को भंग करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) की नई सरकार ने लिया, जो राज्य में सत्ता में आई है। पिछले ड्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार ने 2025 में इस उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की रक्षा, केंद्र‑राज्य संबंधों में सुधार और भारतीय संघीय ढांचे को सुदृढ़ करना था।
समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कुरियन जोसेफ को नियुक्त किया गया था, जबकि सदस्यत्व में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन शामिल थे। समिति ने गठन के बाद कार्य शुरू किया और फरवरी 2026 में अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों व संबंधों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई।
नए आदेश में dissolution के दो मुख्य कारण बताए गए हैं: पहला, समिति का कानूनी रूप से औपचारिक गठन नहीं हुआ था; दूसरा, 7 अगस्त को पुनर्गठित राज्य विधि आयोग के साथ कार्यक्षेत्र में अत्यधिक समानता पाई गई। इस कारण, सरकार ने सभी संबंधित कार्यों को राज्य विधि आयोग को सौंपने का निर्णय लिया।
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अब राज्य के आपसी संबंध, केंद्र‑राज्य संबंध, मौजूदा कानूनों की समीक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े सभी कार्य राज्य विधि आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि दो अलग‑अलग समितियों को एक ही कार्य हेतु बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, और इससे कार्यकुशलता तथा जवाबदेही में सुधार होगा। इस पुनर्संरचना के बाद, तमिलनाडु में संघीय संबंधों एवं कानूनी सुधारों की प्रक्रिया एक ही संस्थान के तहत संचालित होगी।