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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court.) ने पूरे भारत (India) में मतदाता सूची (Electoral Rolls) का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। वकील बोले- तत्काल सुनवाई की जरूरतपीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह SIR मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी। भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि...

नई दिल्ली। शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) (Traffic Control (ATC)) का ऑटोमेटिक मैसेज स्‍विचिंग सिस्‍टम (एएमएसएस) क्रैश (Automatic Message Switching System (AMSS) crash) होने की वजह से दिल्‍ली (Delhi) के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर फ्लाइट ऑपरेशन लगभग ठप्‍प हो गए. दिल्‍ली एटीसी में हुए इस क्रैश का असर सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस असर देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स में देखने को मिला. आपको यह बात जानकर हैरानी हेागी कि जिस सिस्‍टम क्रैश की वजह से शुक्रवार को देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन ठप्‍प रहे, वह एक ऐसी गड़बड़ी थी, जिसकी चेतावनी महीनों पहले दी जा चुकी थी. यह बात जानकारी भले ही आपको थोड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है. दूसरा सच यह भी है कि अगर इस चेतावनी के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडि...

नई दिल्ली। पूर्व सीआईए अधिकारी रिचर्ड बार्लो (Former CIA officer Richard Barlow) ने दावा किया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में इस्लामाबाद (Islamabad.) की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए भारत और इजरायल (India and Israel) द्वारा पाकिस्तान (Pakistan) के कहुटा परमाणु संयंत्र (Kahuta Nuclear Plant) पर हवाई हमले करने के प्रस्तावित योजना से कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार द्वारा इस अभियान की अस्वीकृति को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान, पूर्व सीआईए सदस्य बार्लो, जो 1980 के दशक में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी में एक प्रति-प्रसार अधिकारी के रूप में शामिल थे, ने पुष्टि की कि उन्होंने खुफिया हलकों में इस कथित योजना के बारे में सुना ...

नई दिल्ली। दिल्लीवाले (Delhiites) गुरुपूर्व की मिठास में डूबे थे, लेकिन रात भर पटाखों (Fireworks all Night) की बौछार और पंजाब से आते धुएं ने शहर को जहरीली चादर (Smoke Toxic Blanket) ओढ़ा दी। गुरुवार को एक ही दिन में AQI ने 100 से ज्यादा पॉइंट्स की छलांग लगा दी। सुबह के 202 से शाम 4 बजे तक 311 पर जा पहुंचा। ये बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या देखने को मिल रही है। पराली के धुएं से बढ़ा प्रदूषणबुधवार रात गुरुपूर्व पर कई इलाकों में अवैध पटाखे फूटे, जो लोकल प्रदूषण का बड़ा सोर्स बने। ऊपर से पंजाब-हरियाणा (Punjab-Haryana) की पराली जलाने का धुआं उत्तर-पश्चिमी हवाओं के साथ दिल्ली पहुंच गया। शांत हवाएं और गिरता तापमान ने सबकुछ फंसा कर रख दिया। इसकी वजह से राजधानी पर धुंध की मोटी परत छा गई। बुधवार को नीला आसमान था, गुरुवार सुबह ग्रे हेज...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत देश के कई हिस्सों और शहरों में बढ़ते प्रदूषण (Increasing Pollution Cities) और दमघोंटू हवा (Suffocating Air) के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है और वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में राष्ट्रीय स्तर पर "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" (National Health Emergency) लागू करने की भी मांग की है। ताकि ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक लोगों को प्रदूषण के गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। यह याचिका ल्यूक क्रिस्टोफर कॉउटिन्हो ने दायर की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के फिट इंडिया मूवमेंट के वेलनेस चैंपियन यानी दूत रहे हैं। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि एक व्यापक नीतिगत ढाँचे के बावजूद, ग्रामीण और शहरी भारत के ब...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) के ‘इंडियन स्टेट’ ( Indian State) से जुड़े बयान पर दर्ज मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) आज यानी 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है। उन्होंने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता और वैमनस्य फैलाने वाला है। सिमरन गुप्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा था, हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है तथा जनमान...