Author: News Updater

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कुछ ऐतिहासिक फैसलों (Historic decisions) के साथ 2025 का अंत होने जा रहा है। इन फैसलों में अरावली की परिभाषा (Definition of Aravalli) तय करने से लेकर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, निठारी कांड में चौंकाने वाला फैसला, राष्ट्रपति के 14 सवालों पर बेहद जरूरी चर्चा के अलावा बहुत कुछ शामिल है। दूसरी ओर विधि मंत्रालय ने लगभग 50 पुराने कानूनों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया, जिससे रोजमर्रा का कानूनी प्रशासन और सरल और जन-केंद्रित बन गया। मंत्रालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों (एडीआर) को तेज करके लंबित मामलों को कम करने के लिए भी सराहनीय कोशिशें कीं। मंत्रालय ने इस साल न्यायपालिका के प्रति उदार रुख अपनाते हुए खुद सरकार द्वारा दायर किए गए बड़ी संख्या में लंबित मामलों को वापस ले लिया। ज्ञात हो कि अदालतों में सरकार सबसे बड़ी वादी है। ...

नई दिल्ली। देश में 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों (New two-wheelers) में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) (Anti-lock braking system - ABS) अनिवार्य करने के फैसले पर पेच फंस गया है। इसे लागू होने में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन वाहन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार से इस नियम पर फिर विचार करने की मांग की है। माना जा रहा है कि एक जनवरी की समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल जून में यह प्रस्तावित किया था कि कंपनियों के लिए एक जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एबीएस लगाना अनिवार्य होगा। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों ने अब सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। इनकी दलील है कि देश में नई ब्रेक प्रणाली से जुड़ी आपूर्ति अभी पर्याप्त नहीं है। अगर एक साथ सभी दोपहिया वाहनों में इसे अनिवार्य किया गया तो पुर्जों की कमी हो सकती...

नई दिल्ली। यह साल आईपीओ बाजार (IPO market) के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ और कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये जुटाए। अब साल 2026 में भी यह तेजी जारी रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस इक्विरस कैपिटल (Brokerage house Equirus Capital) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल आईपीओ से लगभग 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। साथ ही 80 के करीब आईपीओ पेश हो सकते हैं, जिनमें कई बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। इनमें रिलायंस जियो (Reliance Jio), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange), ओयो और जेप्टो जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। 75 से अधिक कंपनियों को मंजूरीरिपोर्ट के अनुसार, नए साल के लिए आईपीओ का परिदृश्य उत्साहजनक बना हुआ है। सेबी 75 से अधिक कंपनियों को पहले ही आईपीओ पेश करने की मंजूरी दे चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने निर्गम नहीं शुरू किए हैं। वहीं, 100 अन...