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जैसलमेर, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। बदलते युद्ध‑परिदृश्य और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र, भारत अपनी सैन्य शक्ति को नई दिशा देने पर काम कर रहा है। इस दिशा‑निर्देश को स्पष्ट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का संचालन किया और सैन्य आधुनिकीकरण एवं स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026‑27 के लिए रक्षा बजट में 7.85 लाख करोड़ रुपये तक का वृद्धि की गई है, जिसमें आधुनिकीकरण और पूँजीगत खरीद के लिये 2.19 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लक्ष्य है कि आधुनिक हथियार‑प्रणालियों से लैस बलों के साथ घरेलू उद्योग को भी सुदृढ़ किया जाए, जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना भारत में विकसित तकनीक से किया जा सके। रूस‑यूक्रेन युद्ध और इज़राइल‑ईरान संघर्ष जैसे हालिया घटनाक्रमों...

नई दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जैसलमेर में आयोजित रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर जोर देते हुए कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आधुनिकीकरण बजट को साल दर साल बढ़ाया और उसी अनुसार खर्च भी किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों में तकनीक युद्ध का अनिवार्य अंग बन गई है, अतः नई हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण निरंतर चल रहा है। सेनाएँ भी यह समझती हैं कि सरकार उनकी आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्ध है, और इसलिए वे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देकर बजट का कुशल उपयोग करती हैं। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारा लक्ष्य केवल नए उपकरण प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें हमारी सेनाओं की जरूरतों के अनुरूप तकनीक का विकास हो, भारतीय उ...