नई दिल्ली, 06 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई‑पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी (एचपीईसी) को निर्देश दिया है कि वह अपनी पहली फैक्ट‑फाइंडिंग रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत करे। इस कमेटी को जुलाई में जंतर‑मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध‑प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की जांच का कार्य सौंपा गया था। अगले सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 दिसंबर का तिथि तय किया है।
प्लेन की अध्यक्षता वाली यह पाँच सदस्यीय समिति 18 अगस्त को गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष, पूर्व उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा तय की है। समिति ने पहले ही कोर्ट को सूचित किया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी नोटिसों के बावजूद पीड़ितों या जनता की ओर से बहुत कम शिकायतें मिली हैं।
इस स्थिति के मद्देनज़र, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाओं, वीडियो रिकॉर्डिंग, और अब तक उपलब्ध सभी दस्तावेजों व सबूतों को ही जांच का आधार बनाया जाए। जिनसे उत्तर देना है, उनसे उत्तर माँगे जाएँ, और एक महीने के भीतर इस सामग्री की समीक्षा करके अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
यह कमेटी जंतर‑मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में नीतिपत्र लीक मामले और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की माँग के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की भी जाँच कर रही है। विशेष रूप से, इसमें पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग—जैसे पैलेट गन और लाठीचार्ज—के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की भी जाँच शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि शिकायतों को अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता, और समयबद्ध, तथ्य‑आधारित जाँच की माँग को दृढ़ता से आगे बढ़ाया गया है।