काठमांडू, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुनिल लम्साल ने बताया कि सरकार ने निवेश अनुकूल माहौल बनाने हेतु 59 कानूनों में संशोधन के मसौदे तैयार कर लिए हैं। यह कदम निवेश सम्मेलन से पहले आवश्यक कानूनी और नीतिगत सुधारों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर समिट‑2026 में संबोधित करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि निवेश सम्मेलन का लक्ष्य केवल विदेशी निवेशकों को बुलाना और बड़ी परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उन्हें निवेश अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी देना भी है। इस सम्मेलन में निवेश संरक्षण, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बाजार की सुनिश्चितता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार नेपाल में निवेशकों को भरोसे के साथ निवेश करने का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि सुशासन, अधिकारों के विकेंद्रीकरण और निवेश संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया है। निवेशकों के निवेश, श्रमिकों के अधिकारों और बाजार की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। 59 कानूनों में संशोधन के मसौदे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिए गए हैं। वहाँ से संबंधित मंत्रालयों और कानून मंत्रालय के माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
मंत्री ने कहा कि निवेश सम्मेलन से पहले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि और दिशानिर्देश तैयार करना भी हमारा लक्ष्य है। सरकार ने सार्वजनिक खरीद में नेपाली उत्पादों, स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायियों को प्राथमिकता देने के दिशा‑निर्देश जारी कर लागू कर दिया है। आने वाले दिनों में सरकारी और निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों में भी घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक खरीद में नेपाली उत्पाद उपलब्ध होने की स्थिति में विदेशी उत्पादों का उपयोग न करने की नीति अब कार्यान्वयन के चरण में पहुँच गई है। मंत्री ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद सरकार सरकारी और निजी क्षेत्र में नेपाली उत्पादों को प्राथमिकता देने संबंधी कानूनी प्रावधान लाने की योजना बना रही है।