काठमांडू, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल ने भारत से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये (लगभग 2 अर्ब अमेरिकी डॉलर) के रियायती ऋण और अनुदान की माँग की है। इस प्रस्ताव को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेपाल दौरे के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी 23‑24 नवंबर को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक सहायता पैकेक पर अंतिम चर्चा होने की उम्मीद है।
आज से दो दिनों के कार्यक्रम के साथ विदेश सचिव मिस्री काठमांडू पहुँच चुके हैं, ताकि दोनों देशों के अधिकारियों के साथ एजेंडा को अंतिम रूप दिया जा सके। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कुल 1 अर्ब अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण, 50 मिलियन डॉलर का अनुदान और भोटेकोशी बाढ़ के क्षति पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त 50 मिलियन डॉलर की मांग की है, जिससे कुल सहायता 2 अर्ब डॉलर से अधिक होगी।
वित्त एवं विदेश मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा होगी। भारत के नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला पहले ही मंगलवार को काठमांडू पहुँच चुके हैं। वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले की अक्टूबर में भारत यात्रा के दौरान प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश किया गया था, जबकि प्रस्तावित परियोजनाओं और आवश्यक धनराशि का विस्तृत विवरण मिस्री की यात्रा के दौरान भारत को सौंपा जाएगा।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान पैकेज पर बातचीत पूरी होने और सार्वजनिक घोषणा की संभावना है। नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई ने कहा, “विभिन्न सरकारी निकायों से परामर्श के बाद तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, हम नई दिल्ली से 1 अर्ब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण चाहते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइनों एवं अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा।”
विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाकर प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची पर चर्चा की। बैठक में एजेंडों को एकीकृत करने और भारत की सहायता से चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा भी की गई।
इसके अलावा, नेपाल सिद्धार्थ राजमार्ग के उन्नयन के लिए भारत से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान माँग रहा है। यह राजमार्ग सुनौली सीमा नाके को पोखरा से जोड़ता है, और पिछले जेठ में विदेश मंत्री खनाल ने इसी राशि का अनुदान देने की अपील की थी। इसी तरह, 26 अगस्त को भोटेकोशी में आए बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे आर्थिक सहायता पैकेज में शामिल किया जाएगा।