मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी अधोसंरचनात्मक विकास, जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए छः महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
कॉन्लेव में उज्जैन मंदिर सर्किट को समृद्ध, सुगम एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच ₹643.39 करोड़ का बैंक ऋण व्यवस्था, इंदौर में जल प्रदाय एवं सीवरेज परियोजनाओं के लिए इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच ₹1,320.42 करोड़ का ऋण अनुबंध तथा रीवा में जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु रीवा नगर निगम और एचडीएफसी बैंक के बीच ₹50 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था के समझौते हुए। इन तीनों परियोजनाओं के लिए कुल ₹2,013.81 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही शहरी विकास के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग, ज्ञान साझेदारी एवं क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्र), महाराष्ट्र शासन के साथ तथा खाद्य अपव्यय के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, उपचारित जल के पुनः उपयोग एवं वर्षाजल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के साथ एमओयू किया गया। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपचारित प्रयुक्त जल के प्रोत्साहन, आवंटन, आपूर्ति एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ भी समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में नीति आयोग की सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) पहल के अंतर्गत तैयार इंदौर आर्थिक क्षेत्र (आईईआर)-2047 की आर्थिक योजना रिपोर्ट का विमोचन किया। यह योजना इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा एवं शाजापुर सहित आठ जिलों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दीर्घकालिक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
कॉन्लेव में शहरी विकास को अधिक समावेशी, सुव्यवस्थित एवं सतत बनाने हेतु तीन ड्राफ़्ट नीतियाँ भी जनपरामर्श के लिए प्रस्तुत की गईं: मध्य प्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट नीति, 2026; मध्य प्रदेश ट्रीटेड वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग एवं रीयूज पॉलिसी, 2026; तथा मध्य प्रदेश यूनिफाइड लैंड डेवलपमेंट एवं बिल्डिंग प्रमोशन रूल्स-2026।
अंत में, मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में भोपाल एवं इंदौर नगर निगम की बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) का विमोचन किया, जिसमें कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं शहरी प्रशासन की उपलब्धियों को दर्शाया गया।