
धमतरी, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जिले के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल लागू की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) द्वारा अनुमोदित कुल तीन लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत अछोटा, मेघा और कसपुर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक वाई‑फाई सेवा स्थापित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत को 1 लाख 18 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को इंटरनेट‑आधारित सेवाओं का आसान उपयोग संभव होगा और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, शैक्षणिक वीडियो, ई‑लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म व डिजिटल अध्ययन सामग्री तक निरंतर पहुँच मिल सकेगी।
योजना के अनुसार धमतरी विकासखंड की अछोटा ग्राम पंचायत, मगरलोड विकासखंड की मेघा ग्राम पंचायत और नगरी विकासखंड की कसपुर ग्राम पंचायत में वाई‑फाई नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। जनपद पंचायतों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। ऑफ़िस चेयरमैन और प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष ने 14 अक्टूबर 2026 को जारी प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को स्थापना कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया। इस आदेश में कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश दिए गये हैं।
सेवा स्थापित करने के लिए निर्धारित स्थल पर सरकारी जमीन का उपयोग किया जाएगा और कार्य शुरू करने से पहले सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। संबंधित जनपद पंचायतों को कार्य की भौतिक प्रगति और व्यय विवरण प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। कार्य पूर्णता के बाद कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा जियो‑टैग फोटो उपलब्ध कराना अनिवार्य है। स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिये ही किया जा सकेगा और अधिक व्यय मान्य नहीं रहेगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार वर्तमान समय की आवश्यकता है। सामुदायिक वाई‑फाई सेवाएँ से ग्रामीणों, विशेषकर विद्यार्थियों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।” उन्होंने सभी संबंधित जनपद पंचायतों को निर्धारित मापदंडों एवं समय‑सीमा के अनुरूप गुणवत्ता‑पूर्ण कार्य करने, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा शासन के दिशा‑निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
