भोपाल। देशभर के पॉलीहाउस किसान (Polyhouse Farmer) 25 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board-NHB) के राज्य कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन (Protest) करेंगे। किसान संरक्षित खेती के लिए सहायता दर में बदलाव, लंबित आवेदनों, सहायता की पात्रता, नए जीओसी आवेदनों पर रोक और संशोधित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखेंगे।
इन राज्यों में होगा प्रदर्शन
प्रदर्शन अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर और चेन्नई* में आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन को देखते हुए *पुणे में 28 सितंबर और नासिक में 29 सितंबर को प्रदर्शन किया जाएगा।
21 अगस्त का परिपत्र वापस लेने की प्रमुख मांग
पॉलीहाउस किसान संघ (Polyhouse Farmers’ Association) की प्रमुख मांग है कि एनएचबी का 21 अगस्त 2026 का संशोधित परिपत्र वापस लिया जाए। संघ का कहना है कि इतने बड़े नीतिगत बदलाव को बिना पर्याप्त संक्रमण अवधि के लागू करने से पहले से प्रक्रिया में चल रही परियोजनाओं में अनिश्चितता पैदा हुई है।
संघ की मांग है कि 21 अगस्त 2026 से पहले जमा किए गए सभी पुराने जीओसी आवेदन, जिनकी जीओसीअभी लंबित है, उन्हें भी पुराने नियमों के तहत ही संसाधित किया जाए। राहत केवल उन परियोजनाओं तक सीमित न रहे, जिनकी जीओसी जारी हो चुकी है।
जिन किसानों ने पुराने नियमों के आधार पर आवेदन जमा किया, आवेदन शुल्क दिया तथा परियोजना की योजना और वित्तीय व्यवस्था शुरू की, उनके मामलों को भी पुराने दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया जाए।
नए जीओसी आवेदन तत्काल शुरू करने की मांग
किसानों और संरक्षित खेती उद्योग की एक अन्य प्रमुख मांग है कि नए जीओसी आवेदन तत्काल दोबारा शुरू किए जाएं* और नई जीओसी जारी करने की प्रक्रिया बहाल की जाए। नए आवेदन और जीओसी प्रक्रिया लंबे समय तक रुकी रहने से केवल किसानों की नई परियोजनाएं ही प्रभावित नहीं होतीं, बल्कि पॉलीहाउस निर्माता, निर्माणकर्ता, सामग्री आपूर्तिकर्ता, कृषि विशेषज्ञ, अभियंता, तकनीशियन और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों पर भी असर पड़ता है। संघ का कहना है कि यदि एनएचबी को नए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो भी नए आवेदन अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रखे जाने चाहिए। एनएचबी को स्पष्ट प्रक्रिया और समय-सीमा जारी करनी चाहिए।
पुराने और वित्तीय रूप से प्रतिबद्ध परियोजनाओं को सुरक्षा मिले
संघ के अनुसार, कई किसानों ने पहले लागू नियमों के आधार पर अपनी परियोजनाओं के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता ली, आवेदन जमा किए, जीओसी प्राप्त किया, जमीन को बैंक के पास जमानत के रूप में रखा तथा निर्माण और सामग्री की खरीद शुरू कर दी।
50 प्रतिशत सहायता बहाल करने की मांग
संघ ने संरक्षित खेती के लिए सहायता को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किए जाने पर भी चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि सहायता में कमी से उन परियोजनाओं पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, जिनकी योजना पहले की लागत और सहायता व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। संघ की मांग है कि संरक्षित खेती के लिए 50 प्रतिशत सहायता बहाल की जाए, अथवा परियोजना लागत के मानकों को मौजूदा बाजार कीमतों के अनुरूप संशोधित किया जाए।
अन्य प्रमुख मांगें
किसानों ने जीओसी प्रक्रिया में स्पष्टता, परिवार आधारित पात्रता नियमों की समीक्षा और किसान समूहों को फिर से मान्यता* देने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा ₹50,000 और आवेदन शुल्क पर जीएसटी लगाने पर पुनर्विचार, पॉलीहाउस के घटकों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और संरक्षित खेती के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की मांग की गई है।
क्या हैं किसानों की प्रमुख मांगें
1. 21 अगस्त 2026 का एनएचबी परिपत्र वापस लिया जाए।
2. संरक्षित खेती के लिए 50 प्रतिशत सहायता बहाल की जाए।
3. 21 अगस्त से पहले जमा किए गए सभी लंबित जीओसी आवेदनों को पुराने नियमों के तहत संसाधित किया जाए।
4. जीओसी जारी हो चुकी, निर्माणाधीन, जेआईटी पूरी हो चुकी और लंबित सहायता वाले मामलों को पुराने दिशा-निर्देशों के तहत स्पष्ट संरक्षण दिया जाए।
5. नए जीओसी आवेदन तत्काल दोबारा शुरू किए जाएं और नई जीओसी जारी करने की प्रक्रिया बहाल की जाए।
6. परिवार आधारित पात्रता और किसान समूहों से जुड़े नियमों की समीक्षा की जाए।
7. आवेदन शुल्क और जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाए।
8. बड़े नीतिगत बदलावों से पहले उचित संक्रमण अवधि और स्पष्ट लिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।