Month: July 2026

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय व राज्य मंत्रियों से जुड़े एक अहम विधायी प्रस्ताव पर जल्द बड़ा कदम उठ सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर स्वीकार कर सकती है। इसके बाद रिपोर्ट को संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। यदि केंद्र सरकार उचित समझे, तो रिपोर्ट संसद में पेश होने से पहले इन प्रस्तावित विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल सकती है। क्या है प्रस्तावित व्यवस्था? प्रस्तावित विधेयकों में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं, जिसमें न्यूनतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है, और वे लगातार 30 ...

नई दिल्ली। हिंदू विवाह को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लेने से शादी कानूनी रूप से वैध नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह को वैध माने जाने के लिए निर्धारित धार्मिक रीति-रिवाजों और संस्कारों का पालन अनिवार्य है। यदि परंपरा के अनुसार सप्तपदी (सात फेरे) विवाह का हिस्सा है, तो सातवां फेरा पूरा होने के बाद ही विवाह पूर्ण और कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय की अपील से जुड़ा मामला यह मामला ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय नागरिक कौशल की ओर से दायर अपील से संबंधित है। कौशल का दावा था कि संबंधित महिला के साथ उनका कभी विधिवत विवाह नहीं हुआ और न ही दोनों ने पति-पत्नी के रूप में साथ जीवन बिताया। इसके बावजूद महिला ने विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर स्वयं को उनकी पत्नी बता...