राष्ट्रीय

नई दिल्ली। आज पूरे देश में ईद-उल-अजहा (Eid-ul-Adha) मनाई जा रही है. भारत (India) में इसे बकरीद (Bakrid 2026) भी कहा जाता है, जो कि इस्लाम धर्म (Islam Religion) का सबसे खास त्योहार है. ईद-उल-अजहा को कुर्बानी की ईद के नाम से भी जाना जाना जाता है क्योंकि इस दिन जानवर की कुर्बानी दी जाती है. यह त्योहार इस्लामी कैलेंडर (हिजरी) के आखिरी महीने 'जिल-हिज्जा' की 10 तारीख को मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का पर्व है। ईद-उल-अजहा का इतिहास और महत्वइस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, ईद-उल-अजहा का सीधा संबंध हजरत इब्राहिम (अलैहिस्सलाम) और उनके बेटे हजरत इस्माइल (अलैहिस्सलाम) के एक महान इम्तिहान से है. मान्यता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के ख्वाब में आकर उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया था. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उनके बेटे हजरत इस्माइल सबस...

नई दिल्ली। पद्मिनी एकादशी (Padmini Ekadashi 2026)/ कमला एकादशी (Kamala Ekadashi) का व्रत अधिक मास में किया जाता है। पुरुषोत्तम मास (Purushottam month) में एकादशी तिथि होने के कारण पद्मिनी एकादशी का व्रत तीन साल में एक बार ही आता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु (Lord Vishnu) की अधिक कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वह व्यक्ति अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वालों को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर किन किन चीजों का दान करना चाहिए साथ ही जानें व्रत का नियम। पद्मिनी एकादशी व्रत के नियमपद्म पुराण में बता...

नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची (Voter List) के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Review.- SIR) को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को अहम फैसला सुनाने जा रहा है। मामला इस सवाल पर केंद्रित है कि क्या चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा लांघते हुए वोटर लिस्ट को लगभग नए सिरे से तैयार करने की कोशिश की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि आयोग की यह प्रक्रिया लाखों वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। याचिकाओं में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत चुनाव आयोग को इतनी व्यापक कार्रवाई का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR के जरिए मतदाता सूचियों का पूरी तरह नया पुनर्गठन किया जा रहा है, जो सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है। इ...