Friday, September 11खबर जो असर करे |
Shadow

राष्ट्रीय

MP में अब तक सामान्य से 18% कम बारिश….. कई जिलों में सूखे जैसे हालात

MP में अब तक सामान्य से 18% कम बारिश….. कई जिलों में सूखे जैसे हालात

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मानसून सीजन (Monsoon Season) का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन बारिश (Rainfall) का ग्राफ अब भी सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। प्रदेश में अब तक 16.3 इंच बारिश हुई है, जो औसत से 18 प्रतिशत कम है। हालात ऐसे हैं कि अधिकांश जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है और खेती भी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। 49 जिले बारिश के घाटे में, सिर्फ 6 की स्थिति बेहतरप्रदेश के 55 में से 49 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। केवल छह जिलों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। भोपाल, जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। बड़े शहरों में भी बारिश का ग्राफ नीचेराजधानी भोपाल में सामान्य से 7 प्रतिशत कम बारिश हुई ह...
MP: इंदौर में लोगों की जान से खिलवाड़…. नगर निगम ने स्पीड ब्रेकर की जगह लगाए रंबल स्ट्रिप, रोज रहे हादसे

MP: इंदौर में लोगों की जान से खिलवाड़…. नगर निगम ने स्पीड ब्रेकर की जगह लगाए रंबल स्ट्रिप, रोज रहे हादसे

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
इंदौर। नगर निगम (Municipal council) द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाए जा रहे फोर लेयर रंबल स्ट्रिप (Four-layer rumble strip) वाहन चालकों के लिए हादसों का सबब बन रहे हैं। स्पीड ब्रेकर (Speed ​​breaker) के स्थान पर लगाई जाने वाली यह प्लास्टिक व रबर की रंबल स्ट्रिप लगने के कुछ ही दिनों बाद टूट रही हैं। शहर में अधिकांश स्थानों पर जहां इन्हें स्थापित किया गया था, वहां से ये स्ट्रिप पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। इन स्ट्रिप को मजबूत पकड़ देने के लिए लोहे की कीलों से सड़क पर ठोका गया था। अब स्ट्रिप के टूटने और उखड़ने के बाद सड़क पर उभरी हुई नुकीली कीलें राहगीरों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। इन उभरी कीलों के कारण आए दिन वाहनों के टायर पंक्चर हो रहे हैं। अचानक सामने दिखने वाली कीलों से बचने की कोशिश में वाहन चालक अनियंत्रित होकर एक-दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।...
FCRA बिल पर घिरी सरकार… परिसीमन विधेयक की राह में खतरा बनेगी सहयोगी दलों की नाराजगी!

FCRA बिल पर घिरी सरकार… परिसीमन विधेयक की राह में खतरा बनेगी सहयोगी दलों की नाराजगी!

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। संसद (Parliament) के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि क्या भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार विदेशी अंशदान विनियमन कानून (FCRA) में संशोधन से जुड़े विधेयक को इसी सप्ताह सदन में पेश करेगी या फिर इसे आगे के लिए टाल दिया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बताया जा रहा है, जिसका सीधा संबंध प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Proposed Delimitation Bill) से जुड़ा हुआ है। FCRA संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को संसद में साधारण बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए व्यापक समर्थन जुटाना आवश्यक होगा। यही वजह है कि दोनों विधेयकों को लेकर सरकार की रणनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा अपने महत्वाकांक...
MP: CM मोहन यादव ने स्कूल की बेटियों से की दिल खोलकर की बात… सुनाए मजेदार किस्से

MP: CM मोहन यादव ने स्कूल की बेटियों से की दिल खोलकर की बात… सुनाए मजेदार किस्से

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने भोपाल स्थित 'कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय (Kamala Nehru Sandipani Government Girls' School)' में छात्राओं से दिल खोलकर बात की. मंच पर स्कूल की बेटियां ही मुख्यमंत्री के साथ बैठी थीं और सभागार में मौजूद छात्राओं ने उनसे एक से बढ़कर एक दिलचस्प और तीखे सवाल पूछे. संवाद के दौरान सीएम मोहन यादव ने अपने जीवन का एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने जीवन में संतुलन यानी बैलेंस अनुशासन और बोलने का तरीका सीखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन से विधायक रहने के दौरान का एक वाकया सुनाते हुए कहा, ''मैं उज्जैन से विधायक था. आष्टा (सीहोर) के पास हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि तभी एक स्कूली बेटी ने आवाज देकर गाड़ी रुकवाई. उसने कहा कि रास्ते में एक व्यक्ति घायल पड़ा है, उसे तुरंत अस्पता...
असम में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा, आज जाएंगे शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव

असम में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा, आज जाएंगे शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीयमंत्री जेपी नड्डा असम पहुंचे हैं। आज वे बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हुए शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव का भी दौरा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे। बाढ़ से ऊपरी असम के मुख्य रूप से चार जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट एवं गोलाघाट बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालांकि नदियों का जलस्तर घट गया है। मगर पानी और कीचड़ घरों और रास्तों में अभी भी भरा हुआ है। सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संगठन एवं अपने स्तर पर लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत कार्य में अपनी मदद कर रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के 4 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ धनसिरि नदी (नुमलीगढ़) इलाके में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को शिवसागर में एक एवं गोलाघाट जिले में एक शव बरामद हुआ। बाढ़ से राज्य में ...
फ्री नहीं रहने वाला डिजिटल पेमेंट…. UPI से लेनदेन पर लगेगा शुल्क! संसद में आया बिल

फ्री नहीं रहने वाला डिजिटल पेमेंट…. UPI से लेनदेन पर लगेगा शुल्क! संसद में आया बिल

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने अपनी लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI) सिस्टम पर व्यापारियों से शुल्क वसूलने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को संसद (Parliament) में भुगतान कानूनों में प्रस्तावित बदलाव पेश किए गए, जिससे यह संभावना और बढ़ गई है। हालांकि यह शुल्क व्यापारियों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं, फिर भी यह बदलाव डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक नीति निर्माता दो बड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला विकल्प है कि एक निश्चित राशि से अधिक के लेनदेन पर MDR लगाया जाए। दूसरा विकल्प है कि व्यापारी के वार्षिक कारोबार के आधार पर शुल्क तय किया जाए। सूत्रों के अनुसार, एक प्रस्ताव के तहत केवल बड़े व्यापारियों से शुल्क लिया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के लिए UPI भुगतान मुफ्त रहेगा। ...
ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब मिलेगा पूरा बेडरोल किट, रेलवे ने जारी किए निर्देश

ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब मिलेगा पूरा बेडरोल किट, रेलवे ने जारी किए निर्देश

आर्थिक, राष्ट्रीय
प्रयागराज। एसी (AC) श्रेणी में आधी सीट यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (आरएसी) (Reservation Against Cancellation -RAC) टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब पूरा बेडरोल किट (Bedroll kit.) उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इस संबंध में चार अगस्त 2026 को एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एसी चेयर कार को छोड़कर अन्य सभी वातानुकूलित श्रेणियों में प्रत्येक आरएसी यात्री को अलग से संपूर्ण बेडरोल किट उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ट्रेनों में आरएसी यात्रियों को पूरा बेडरोल नहीं दिया जा रहा है या दो यात्रियों के बीच एक ही किट साझा कराई जा रही है। यात्रियों को अलग-अलग कंबल न मिलने पर वे परेशान होते थे। कभी कंबल तो कभी तकिया न मिलने की हेल्पलाइन नंबरों पर श...
J&K में आतंक फैलाने के लिए विदेशी टेटर फंडिंग का भंड़ाफोड़…. मक्का में रकम जमा करने का आरोप

J&K में आतंक फैलाने के लिए विदेशी टेटर फंडिंग का भंड़ाफोड़…. मक्का में रकम जमा करने का आरोप

राज्य, राष्ट्रीय
जम्मू। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी कश्मीर (सीआईके) (Counter Intelligence Agency Kashmir -CIK) ने विदेशी टेरर फंडिंग (Foreign Terror Funding) का बड़ा भंडाफोड़ किया है। दुबई, पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद आरोपी मोहम्मद इकबाल नैमा उर्फ अनीस, मुख्तार अहमद बाबा और शमीमा शॉल टेरर फंडिंग की अहम कड़ी के रूप में सामने आई हैं। तीनों आरोपियों पर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकियों, अलगववादियों और आतंकियों के मददगार यानी ओजीडब्ल्यू की फंडिंग के लिए मक्का में 13,600 सऊदी रियाल जमा करने का आरोप है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार यह रकम 10 लाख रियाल तक भी पहुंच सकती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.53 करोड़ रुपये होगी। प्रतिबंधित दे रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा है मुख्तार अहमद बाबामामले में सीआईके की विशेष अदालत ने मंगलवार को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी...
E-20 के विरोध के बीच सरकार को मिला किसानों का समर्थन… शिवराज बोले- खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य

E-20 के विरोध के बीच सरकार को मिला किसानों का समर्थन… शिवराज बोले- खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य

आर्थिक, पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। एक तरफ एथेनॉल (Ethanol) के खिलाफ सड़क पर विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने किसानों से मुलाकात कर एथेनॉल (Ethanol) के समर्थन में आवाज बुलंद की है. किसानों ने कहा कि एथेनॉल (Ethanol) से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश की ऊर्जा भी सुरक्षित होगी. शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में किसानों ने कहा कि एथेनॉल खेती के लिए नया मौका है. अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) ने कहा कि एथेनॉल को लेकर गलत नैरेटिव को तोड़ने के लिए किसान और सरकार मिलकर काम करें. विभिन्न राज्यों से आए किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि पेट्रोल नहीं, खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य है। मंगलवार को जहां AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम आवास तक मार्च करने की क...
SC का प्रस्ताव- “वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं”…., पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की तैयारी

SC का प्रस्ताव- “वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं”…., पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की तैयारी

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। देश में बिना बीमा (Uninsured) के सड़कों पर फर्राटे भर रहे वाहनों (Vehicles) पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रस्ताव दिया है. इसमें 'वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं' अभियान ('No vehicle insurance, no fuel' campaign ) को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot project) के रूप में लागू करने का प्रपोजल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से पहले वाहन के वैध इंश्योरेंस की जांच की जा सके और बीमा न होने पर तेल देने से मना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय और IRDAI को पेट्रोल पंपों पर ईंधन, ANPR कैमरे, और नई ग...