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मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही सरकार: खरगे

मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही सरकार: खरगे

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज के बयान में आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर संबंधी जानकारी के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने पर चुनाव आयोग ने इसे “व्यापार रहस्य” बताकर प्रदान करने से इनकार कर दिया। खरगे ने कहा कि लगातार वोट‑चोरी के आरोपों के सामने सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिये हर संभव उपाय अपना रही है। उन्होंने ट्विटर (एक्स) पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया। खरगे ने कहा कि 16.18 लाख फॉर्म‑6 आवेदनों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है और पीलीभीत में 10,470 मतदाता रिकॉर्ड में अनियमितताओं की शिकायत की गई है। इन बिंदुओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में फॉर्म‑6, फॉर्म‑7 तथा फॉर्म‑8 की जांच के लिए आ...
सीजीपी की ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा पर दिल्ली में कड़ा सुरक्षा कवच, कनॉट प्लेस पर निषेधाज्ञा

सीजीपी की ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा पर दिल्ली में कड़ा सुरक्षा कवच, कनॉट प्लेस पर निषेधाज्ञा

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हिंदी समाचार)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आज घोषित की गई ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गरम हो गया है। इस कारण दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा को कड़ा किया है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने उसी स्थान पर स्थित सेंट्रल पार्क को 16‑17 अक्टूबर दो दिन के लिये बंद रखने का आदेश दिया है। पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस क्षेत्र से दूर रहें और उन्होंने निषेधाज्ञा का हवाला दिया है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों पर संभावित यातायात जाम को लेकर सतर्कता जारी रखी है। इस बीच सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि अंडरकवर पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अनपेक्षित घटना को रोकने हेतु ये कदम उठाए गए हैं। डीसीपी नेहा यादव न...
(अपडेट) दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी

(अपडेट) दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी

कानून
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दायर किए गए अवमानना याचिकाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने उत्तर में हलफनामा दायर करके बिना शर्त माफी की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 9 अक्टूबर को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं में उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी की याचना की है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो ने भी समान स्वर में बिना शर्त माफी की मांग की। केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा दायर किया गया हलफनामा, बिना शर्त माफीनामा, कोर्ट की...
राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, संसद में नई प्रस्ताव पर विचार की सलाह

राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, संसद में नई प्रस्ताव पर विचार की सलाह

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर 12 अक्टूबर को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च पर अधिवक्ताओं ने तीखा विरोध व्यक्त किया। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) के अध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदीश कुमार ने कहा कि इस प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है और न्यायिक संस्थानों की अखंडता को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संसद में इस मुद्दे से संबंधित नया प्रस्ताव लाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक समाधान के लिए विधायी मंच का उपयोग किया जा सके। डॉ. आदीश ने कहा, “यदि इस विषय पर विचार‑विमर्श करना है, तो वह संसद में होना चाहिए, न कि न्यायालय के बाहर बड़े पैमाने पर धरना‑देहड़ियों के रूप में।” अधिवक्ता संघों ने यह भी कहा कि किसी भ...
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से संरक्षण को चुनौती, केंद्र और आयोग को नोटिस

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से संरक्षण को चुनौती, केंद्र और आयोग को नोटिस

कानून
नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...