Tag: प्रकाश नारायण अंधारे

नई दिल्ली, 06 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को चार हफ्तों के भीतर उत्तर देने का निर्देश दिया। यह याचिका 82 वर्षीया व्हीलचेयर उपयोगकर्ता और सुगमता कार्यकर्ता प्रकाश नारायण अंधारे द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनिवार्य पहुंच मानकों को लागू करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक कोई आवासीय इमारत या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन मानकों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे निर्माण अनुमति या पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाना चाहिए। वर्तमान में कई नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में संकरे दरवाज़े और दुर्गम शौचालय स्थापित हैं, जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपने ही घर में स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एक्स) के अनु...