Tag: न्यायिक हिरासत

गोड्डा, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। महागामा के ऊर्जानगर मेला देख कर लौट रही पाकुड़ जिले की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने सभी छह आरोपियों को पकड़ा और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी। इस मामले में कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद अखलाक अंसारी को भी उपचार के बाद जेल भेजा गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है; विभिन्न संगठनों, समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों ने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है ताकि स्पीड ट्रायल के माध्यम से शीघ्र सजा दिलाई जा सके। पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर को पाकुड़ जिले की नाबालिग अपने रिश्तेदारों के साथ महागामा के ऊर्जानगर मेला देखने आई थी। मेला समाप्त होने के बाद वह रिश्तेदारों के साथ बाइक पर अपनी मौसी के घर लौट रही थी। उसी दौरान जियाजोरी नहर के पास, पूर्व नियोजित घात के रूप में आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें भगाया और युवती...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जंतर‑मंत्र पर हुई विरोधात्मक कार्रवाई के बाद काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो प्रमुख कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पाँच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। यह आदेश स्थानीय न्यायालय के विशेष अधिकार वाले अधिकारी ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों नेताओं को अदालत में उपस्थित होने तक हिरासत में रखा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, दास और रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनके खिलाफ जंतर‑मंत्र परिसर में सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने तथा अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। विशेष न्यायिक अधिकारी ने सभी उपलब्ध साक्ष्य, गवाहियों और पुलिस रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया कि उन्हें पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ताकि आगे की जांच के दौरान उनका सहयोग ...

अररिया, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में बंद घरों में हो रही लगातार चोरी की वारदातों के पीछे सक्रिय एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य बंद घरों का रेकी कर चोरी करने का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से स्वर्णाभूषण, नगद भारतीय और नेपाली करेंसी के अलावा चोरी के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी जितेन्द्र कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों में राजा चौधरी (28 वर्ष), मो. बुचो (28 वर्ष), मकिना खातून (30 वर्ष), बसंती देवी (35 वर्ष) और शशि पासवान (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ विभिन्न अपराधों के मामले दर्ज हैं। गिरोह का खुलासा करन...

नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला के पास विस्फोट से संबंधित मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत को 13 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर 13 फरवरी को विचार करने का आदेश दिया। ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के बाद ईडी ने अपनी जांच आरंभ की थी। एफआईआर में कहा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तरीके से जब्त कर लिया है। जावेद अहमद को ईडी...

नई दिल्ली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने और आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध किया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2025 को इस मामले के दो आरोपितों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों को सोशल मीडिया पर ...

काठमांडू, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने ने अपने खिलाफ दायर कुछ मामलों को वापस लेने के लिए महान्यायाधिवक्ता कार्यालय में आवेदन दिया है। उन पर विभिन्न जिला अदालतों में सहकारी ठगी के साथ-साथ संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) और संगठित अपराध के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से महान्यायाधिवक्ता कार्यालय से संपत्ति शुद्धीकरण और संगठित अपराध से जुड़े आरोप वापस लेने का आग्रह किया है। रवि लामिछाने के निजी सचिव दीपक बोहरा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने हिरासत के दौरान भी अपने खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर लगाए गए मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दिया था। अब जमानत और बैंक गारंटी पर रिहा होने के बाद उन्होंने पूरक आवेदन भी दायर किया है। निजी सचिव बोहरा के अनुसार सहकारी के ध...