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रांची, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने मनरेगा योजना के तहत ट्यूबवेल निर्माण के लिये अनुमोदित 3,11,244 रुपये से अधिक की राशि के कथित गबन मामले में आरोपित तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया उर्फ सुष्मिता गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपित की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। मामला मंडर थाना के केस संख्या 109/2018 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, उप विकास आयुक्त कार्यालय के 3 जनवरी 2018 के पत्र के आलोक में की गई जांच में पाया गया कि जलेश्वर लोहरा के लिये ट्यूबवेल निर्माण के नाम पर 3,11,244 रुपये स्वीकृत किए गए थे। आरोप है कि बिना निर्ध...

Ranchi, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सेवा संकल्प अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में कई ऐसे काम किए हैं जिनको पहले असंभव माना जाता था, लेकिन उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया है।” मरांडी ने यह भी कहा कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकासात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रह...

रांची, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपी सुमन सौरव उर्फ सौरव सुमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका का खंडन करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जांच के दौरान संकलित साक्ष्य पर्याप्त हैं। सुनवाई में प्रतिवादी के वकील ने यह तर्क दिया कि उन्हें अभी तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है और जमानत से वे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। इसके जवाब में न्यायाधीश ने कहा कि पेपर लीक जैसी घोटालों से सार्वजनिक भरोसा और प्रतिस्पर्धा की पारदर्शिता पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाना आवश्यक है। जांच एजेंसी ने बताया कि लीक के पीछे एक विस्तृत नेटवर्क था, जिसमें परीक्षा प्रश्नों...

रांची, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 2026 में आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (पारा कोटि) में पारा शिक्षकों को शामिल करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सुनाया। पारा शिक्षकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये झारखंड उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत के लिये याचिका दायर की थी, जिसमें वे चाहते थे कि उन्हें इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाये। हालांकि, न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार कर दिया और किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत प्रदान नहीं की। न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि पारा शिक्षकों को अब भी अभ्यावेदन देने की पूरी स्वतंत्रता है और उन्हें अपने आवेदन सीधे विभाग को जमा करने की अनुमति है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय के बावजूद, पारा शिक्षकों को अपनी योग्यता के अनुसार चय...

रांची, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड में चर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने नवीन केडिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक न्यायालय अथवा जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं किया है, ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पूर्व में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड में सामने आए शराब घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान नवीन केडिया के फरार होने के...