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जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्राम पंचायतों की पेयजल स्रोत सुरक्षा में बढ़ती महत्त्वपूर्ण भूमिका

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्राम पंचायतों की पेयजल स्रोत सुरक्षा में बढ़ती महत्त्वपूर्ण भूमिका

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा और जलापूर्ति व्यवस्था को सतत बनाना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस दिशा‑निर्देश के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय जल स्रोतों की स्थिति का नियमित निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और समय‑समय पर रख‑रखाव कार्यों को सुगम बनाने का अधिकार एवं दायित्व प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, केंद्रीय सरकार ने बताया कि नई नीति के तहत ग्राम पंचायतों को जल प्रबंधन में तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें जल शोधन इकाइयों का उन्नयन, टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क का पुनरुद्धार, तथा जल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु सामुदायिक जलाशयों का निर्माण शामिल है। इन सभी उपायों का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की ...
ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

मध्य प्रदेश, राज्य
जबलपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत वीबी-जीरामजी अधिनियम को लागू किया है, जो कि मनरेगा के स्थान पर है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है। सोमवार को जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री देवड़ा ने संभागीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश पार्टी के अनेक नेता भी मौजूद थे। देवड़ा ने बताया कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारतीय समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि मनरेगा ने काम से जुड़े कई पहलुओं को संबोधित किया है, लेकिन इसके लंबे समय के प्रभाव में प्रशासनिक कमजोरियों और भ्रष्टाचार के कारण बाधाएं आईं। उन्होंने कहा कि वीबी-जीरामजी अधिनि...