जयपुर, 06 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं प्रमाणिक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आवश्यक प्रक्रिया है, परन्तु कांग्रेस इसका विरोध कर भ्रम और दुष्प्रचार फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और अब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही है।
वैष्णव गुरुवार को रामलीला मैदान में भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है; वर्ष 1947 के बाद विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में कई बार यह प्रक्रिया अपनाई गई है। यह प्रक्रिया दिवंगत व्यक्तियों के नाम हटाने, स्थान परिवर्तन करने वाले मतदाताओं के नाम संशोधित करने और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को दुरुस्त करने को शामिल करती है। मतदाता सूची लोकतंत्र का मूल आधार है और निर्वाचन आयोग का दायित्व इसे त्रुटिरहित बनाना है।
केंद्रीय मंत्री ने ईवीएम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके आने के बाद चुनावी व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुए और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी। कांग्रेस केरल में ईवीएम से चुनाव जीतने पर सवाल नहीं उठाती, परन्तु अन्य अवसरों पर इसी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कांग्रेस को संसद में खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने से चलती है।
उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद का कोई भी दुष्कर्म बर्दाश्त नहीं किया जाता और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। उन्होंने नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को पनपाया और अपने ही देश के लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़-मूल से समाप्त करने का संकल्प लेकर इस दिशा में निर्णायक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने इसी तरह नशे के खिलाफ भी संकल्प लिया है। आने वाले समय में नक्सलवाद की तरह नशे को भी देश से समाप्त किया जाएगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की बात करने से पहले कांग्रेस को आपातकाल और अपने लोकतंत्र विरोधी इतिहास का जवाब देना चाहिए। उस दौरान लोकतंत्र सेनानियों को महीनों जेल में रहना पड़ा और उनके परिवारों को भी यातनाएं झेलनी पड़ीं। कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर कई निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था।
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