काठमांडू, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल सरकार ने आज आईजीपी दानबहादुर कार्की को अपने पद से हटाया का औपचारिक निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद, कार्की को तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन सलाहकार के रूप में पुनर्स्थापित किया गया, जिससे उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। यह कदम मंत्रिपरिषद के समुचित चर्चा के बाद अपनाया गया, जहाँ यह माना गया कि सीधे बर्खास्त करने से कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं, इसलिए उन्हें पदस्थापना के बजाय स्थानांतरण के माध्यम से ही हटाया गया।
परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, रिपोर्टों में बताया गया कि हालिया विवादास्पद घटनाओं में आईजीपी दानबहादुर कार्की की भूमिका स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इस दिशा में कदम उठाना पड़ा। इस प्रक्रिया में, मंत्रिपरिषद ने यह भी तय किया कि एआईजी मनोज केसी को नया आईजीपी नियुक्त किया जाएगा। इस नई नियुक्ति के बाद, मनोज केसी को पुलिस महानिरीक्षक के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली और उन्हें पुलिस विभाग के संचालन एवं प्रशासनिक कार्यों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई।
सरकार ने इस बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्थागत स्थिरता के संदर्भ में बताया, तथा यह आश्वासन दिया कि नई नियुक्ति के बाद पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन सलाहकार के रूप में कार्यरत दानबहादुर कार्की को सरकार की नीति‑निर्माण प्रक्रियाओं में अपना योगदान जारी रखने की अपेक्षा है। यह निर्णय नेपाल के सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।