नई दिल्ली, 04 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सरकार के इस कदम के अंतर्गत, 243 लाख घन मीटर गाद का निःशुल्क उपयोग 16 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाएगा, जबकि भविष्य में 27 परियोजनाओं में लगभग 835 लाख घन मीटर गाद का उपयोग प्रस्तावित है। इस पहल को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “नदी संजीवनी : नदी पुनर्जीवन, सड़क नवनिर्माण” नाम दिया है।
इस उद्देश्य से मंगलवार को नितिन गडकरी (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री) और सम्राट चौधरी (बिहार के मुख्यमंत्री) की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। कार्यक्रम ताज होटल में आयोजित किया गया था, जहाँ एनएचएआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव, महानिदेशक सुदीप चौधरी, एनएचएआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार, तथा बिहार सरकार के सचिव पंकज पाल और अतुल कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस परियोजना के तहत नदियों से गाद निकालकर उसकी जल‑वहन क्षमता में सुधार किया जाएगा। निकाली गई उपयुक्त गाद का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जायेगा, जिससे निर्माण लागत में कटौती और प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के दोहन में कमी आएगी।
बिहार में वर्तमान में एनएचएआई की 1,561 किलोमीटर लंबी 39 परियोजनाओं का निर्माण 58,340 करोड़ रुपये के बजट में हो रहा है। साथ ही, 1,982 किलोमीटर लंबी 11 नई परियोजनाओं को 1,85,200 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर प्रस्तावित किया गया है।
गंगा, कोसी, गंडक, फल्गु और बागमती जैसी प्रमुख नदियों के निरन्तर गाद जमाव से जल‑प्रवाह प्रभावित होता रहा है, जिससे जल‑निकासी में समस्याएँ बढ़ती रही हैं। इस पहल के माध्यम से नदी प्रबंधन और सड़क निर्माण को एक साथ जोड़कर मौसमी बाढ़ के जोखिम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।