नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने और गाँवों के सर्वांगीण विकास को तेज करने हेतु 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दी है। इस योजना को 2026‑27 से 2030‑31 तक लागू करने की स्वीकृति दी गई, जो 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकार संवाद में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस परियोजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। उन्होंने आगे कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026‑27 से 2030‑31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है।” इस योजना का कुल बजट 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। योजना के लाभार्थियों में 2.55 लाख से अधिक पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी एवं अन्य हितधारक शामिल होंगे। प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम से कम से कम 1 करोड़ नागरिक जुड़ेंगे, जिससे ग्रामीण शासन में सहभागिता और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह पहल विकसित भारत के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप, शासन व्यवस्था में बदलाव लाने वाली आधुनिक योजना के रूप में पेश की गई है।