Sunday, November 8खबर जो असर करे |
Shadow

राष्ट्रीय

MP: HC का बड़ा फैसला….कहा- OBC क्रीमी लेयर में शामिल होने का आधार सिर्फ वेतन नहीं

MP: HC का बड़ा फैसला….कहा- OBC क्रीमी लेयर में शामिल होने का आधार सिर्फ वेतन नहीं

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हाईकोर्ट (High Court) की ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क्रीमी लेयर (Creamy layer) को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को OBC क्रीमी लेयर में शामिल करने के लिए सिर्फ वेतन से होने वाली आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। क्रीमी लेयर निर्धारित करते समय माता-पिता का पद, उनकी सेवा की प्रकृति, सेवा काल और सामाजिक परिस्थितियों समेत अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। यह मामला सिविल जज की बेटी रागिनी राठौर की याचिका से जुड़ा है। रागिनी ने OBC प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। स्थानीय सक्षम अधिकारियों ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया था। आवेदन खारिज करने के पीछे उनके पिता की करीब 16 लाख रुपए सालाना आय को आधार बनाया गया था। अधिकारियों की ओर से OBC क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए ...
कैंसर के महंगे इलाज पर लगेगी लगाम…, जांच से लेकर दवाओं तक के लिए तैयार हो रहा नया मानक रोडमैप

कैंसर के महंगे इलाज पर लगेगी लगाम…, जांच से लेकर दवाओं तक के लिए तैयार हो रहा नया मानक रोडमैप

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। देश में कैंसर (Cancer) के महंगे इलाज (Expensive Medical Treatments) और जीवनरक्षक दवाओं (Life-saving Medicines) की भारी कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्त टिप्पणियों और संसद की स्थायी समिति के मंथन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार अब कैंसर की प्राथमिक जांच, आधुनिक तकनीक और दवाओं के सटीक इस्तेमाल के लिए एक व्यापक व मानक रोडमैप तैयार कर रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि किस कैंसर में कौन-सी जांच, थेरेपी और दवा सबसे प्रभावी व जरूरी है, ताकि मरीजों को गैर-जरूरी महंगे जांच से बचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तावित रोडमैप के तहत कैंसर के हर चरण के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल को नए सिरे से अपडेट कर रहा है। देखा गया है कि सटीक दिशानिर्देश के अभाव में मरीजों को ऐसी महंगी दवाएं या जांच लिख दी जाती...
प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की आत्मीय भेंट

प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की आत्मीय भेंट

मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के संबंध में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 सितं...
Review : निर्वाचन आयोग ने SIR में सुनवाई तथा ऑनलाइन फार्म 6 के नियमों में किया बदलाव

Review : निर्वाचन आयोग ने SIR में सुनवाई तथा ऑनलाइन फार्म 6 के नियमों में किया बदलाव

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उन राज्यों में नए वोटर (New voters) जोड़ने वाले ऑनलाइन फार्म 6 (Online Form 6) से अतिरिक्त घोषणापत्र को हटा दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special Intensive Review - SIR) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों में निर्वाचन आयोग के एकीकृत ईसीआईनेट एप और पोर्टल के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है। अब नए नाम दर्ज कराने वालों को सिर्फ फॉर्म-6 भरना होगा। हालांकि, जिन राज्यों में अभी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां यह घोषणापत्र अब भी भरना होगा। इस अतिरिक्त घोषणापत्र में नए वोटरों से पिछली एसआईआर में माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के वोटर होने से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। निर्वाचन आयुक्तों की बैठक में हुआ था घोषणापत्र वापस लेने का फैसला: दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और व...
देश में इस साल 13% कम हुई बारिश….. मॉनसून सीजन की समाप्ति का ऐलान

देश में इस साल 13% कम हुई बारिश….. मॉनसून सीजन की समाप्ति का ऐलान

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। मॉनसून (Monsoon) सीजन खत्म हो चुका है और इस बार देश में सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश (Rain) दर्ज की गई है. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर मॉनसून सीजन (Monsoon season) की समाप्ति का ऐलान कर दिया. मॉनसून की वापसी अभी जारी है और जाते-जाते भी यह देश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर छोड़ रहा है. 1 अक्टूबर को दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के 30 सितंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है. वहीं केरल, कर्नाटक के तटीय हिस्सों और दक्षिणी कर्नाटक में कई जगह बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है. यहां '...
IT विभाग का गजब कारनामा…. मुंबई के मोबाइल मैकेनिक को भेजा ₹31.80 करोड़ का GST नोटिस

IT विभाग का गजब कारनामा…. मुंबई के मोबाइल मैकेनिक को भेजा ₹31.80 करोड़ का GST नोटिस

आर्थिक, राज्य, राष्ट्रीय
मुम्बई। मुंबई (Mumbai) के कॉटन ग्रीन इलाके (Cotton Green area) में मोबाइल रिपेयरिंग (Mobile Repairing) का काम करने वाले एक मैकेनिक (Mechanic) के पास जीएसटी (GST) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का 31.80 करोड़ रुपये का कथित बकाये का नोटिस पहुंचा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। मैकेनिक, महेंद्र म्हापांकर ने इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उनके नाम पर खोली गई कंपनी के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए उनकी पहचान और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया था। शिकायत के आधार पर, कालाचौकी पुलिस स्टेशन में संजय तांबे, उनके दोस्त सुभान कुरैशी और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धाराओं 406, 420, 120(B) और 506(2) के तहत FIR दर्ज की गई है. आगे की जांच EOW को सौंप दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कालाचौकी इलाके में रह...
त्योहारों से पहले झटका…. महंगी हुई LPG गैस, 62.50 रुपये बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम

त्योहारों से पहले झटका…. महंगी हुई LPG गैस, 62.50 रुपये बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत कई बदलावों (Rule Change From 1st October) के साथ हो चुकी है और पहले ही दिन महंगाई (Inflation) का तगड़ा झटका लगा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 को सुबह-सुबह LPG Cylinder Price में बदलाव कर नए रेट जारी किए हैं और ये त्योहारों से पहले महंगा हो गया. हालांकि, तेल कंपनियों ने इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG cylinder) की कीमतों बढ़ाई हैं और इसका दाम 62.50 रुपये बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों में बढ़ोतरी के बाद 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत इंदौर में 2,919.50 रुपये, उज्जैन में 2,980 रुपये, भोपाल में 2,815 रुपये, जबलपुर में 3,030 रुपये और ग्वालियर में 3,037 रुपये हो गई है। सितंबर की कीमतों की तुलना में इंदौर में सिलेंडर 63.50 रुपये महंगा हुआ है। उज्जैन में 63 रुपये, भोपाल में 62.50 रुपये,...
Report: भारत के लोग भले ही लंबी उम्र जी रहे …. पर बुढ़ापे में स्वस्थ जीवन और संतुष्टि का अभाव

Report: भारत के लोग भले ही लंबी उम्र जी रहे …. पर बुढ़ापे में स्वस्थ जीवन और संतुष्टि का अभाव

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। भारत (India) में लोग पहले से ज्यादा लंबी उम्र (Longer lifespan) जरूर जी रहे हैं, लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में स्वस्थ, सक्रिय, आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट रहने की तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। खासकर ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं (Elderly Rural Women) के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है। 60 वर्ष की उम्र में ग्रामीण महिलाओं के पास औसतन 18.5 वर्ष की शेष जीवन प्रत्याशा है, लेकिन इनमें सिर्फ 4.6 वर्ष अच्छे जीवन के रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले शहरी पुरुषों के लिए 19.1 वर्ष की शेष जिंदगी में 10.2 वर्ष अच्छे जीवन के हैं। मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ विएना और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में यह तस्वीर सामने आई है। अध्ययन के निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल सोशल इंडीकेटर्स रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं ने भारत में बुजुर्गों की...
MP: स्वामित्व योजना पर गतिरोध जारी….सरकार ने शुरू की पटवारियों पर कार्रवाई की तैयारी

MP: स्वामित्व योजना पर गतिरोध जारी….सरकार ने शुरू की पटवारियों पर कार्रवाई की तैयारी

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के तहत रजिस्ट्री से जुड़े काम को लेकर सरकार और पटवारियों (Government and Patwaris) के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। सरकार के निर्देश के बावजूद पटवारी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सरकार ने पटवारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों और शिकायतों की जानकारी मांगी गई है। राजस्व विभाग (Department of Revenue) ने सभी जिलों को एक प्रारूप भेजकर पटवारियों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के साथ लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच और प्रकरणों की जानकारी भी मांगी गई है। सरकार ने ऐसे मामलों का भी ब्योरा मांगा है, जिनमें पटवारियों की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत या प्रकरण सामने आए हों। इसके अलावा लंबे समय से अभियोजन की मं...
सामाजिक और आर्थिक बदलाव की राह पर भारत…. देश के 2.8 करोड़ बच्चे बने पहली शिक्षित पीढ़ी

सामाजिक और आर्थिक बदलाव की राह पर भारत…. देश के 2.8 करोड़ बच्चे बने पहली शिक्षित पीढ़ी

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। भारत (India) में करीब 2.8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अपने परिवार में छह साल की स्कूली शिक्षा (School Education) पूरी करने वाली पहली पीढ़ी बनकर पीढ़ियों से चले आ रहे अभाव के बीच बदलाव की नई शुरुआत की है। यह आंकड़ा बताता है कि शिक्षा अब केवल बच्चों के भविष्य को बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि परिवारों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव (Social and Economic changes) की राह भी बना रही है। हालांकि, वैश्विक आंकड़े यह भी बताते हैं कि शिक्षा की इस प्रगति को टिकाऊ बनाने के लिए बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और घर की बुनियादी सुविधाओं पर भी समान ध्यान देना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) के अध्ययन में विकासशील देशों में बच्चों की गरीबी, कुपोषण और शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ओपीएचआई...