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राष्ट्रीय

MP: आज लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन देंगे CM मोहन यादव, खाते में ट्रांसफर करेंगे 1750 रुपये

MP: आज लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन देंगे CM मोहन यादव, खाते में ट्रांसफर करेंगे 1750 रुपये

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) 19 अगस्त को मैहर (Maihar) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री मैहर जिले में करीब 256 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। हर लाड़ली बहना के खाते में आएंगे 1750 रुपयेलाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त के तहत प्रत्येक पात्र महिला को 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार की ओर से 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। इस तरह प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपय...
MP: उज्जैन में छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन…. प्रशासन को बदलना पड़ा स्कूल शिफ्टिंग का फैसला

MP: उज्जैन में छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन…. प्रशासन को बदलना पड़ा स्कूल शिफ्टिंग का फैसला

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
उज्जैन। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में शासकीय सराफा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Government Sarafa Higher Secondary School) को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ छात्राओं के जोरदार विरोध-प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की संवेदनशीलता और त्वरित निर्देश के बाद अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सराफा विद्यालय पूर्व की तरह अपने पुराने भवन में ही संचालित होता रहेगा। दरअसल चार दिन पहले शुक्रवार को Gen-Z और Gen-Alpha की छात्राओं ने स्कूल शिफ्टिंग के प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था. छात्राओं ने महाकाल मंदिर के पीछे संचालित इस ऐतिहासिक सराफा स्कूल को दाऊदखेड़ी स्थित सांदीपनि विद्यालय में मर्ज (विलय) किए जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया थ...
बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड्स को मिलेगा कानूनी दर्जा…. बदलने जा रहा बैंकिंग से जुड़ा 135 साल पुराना कानून

बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड्स को मिलेगा कानूनी दर्जा…. बदलने जा रहा बैंकिंग से जुड़ा 135 साल पुराना कानून

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। अब बैंक खातों (Bank Accounts) और डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transactions) से जुड़े रिकॉर्ड को अदालत (Court) में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना आसान होगा. बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को 10 अगस्त को राज्यसभा (Rajya Sabha) ने मंजूरी दे दी, जबकि लोकसभा (Lok Sabha) इसे 5 अगस्त को पारित कर चुकी थी. प्रस्तावित कानून 1891 के पुराने कानूनी ढांचे की जगह लेगा और बैंकिंग के बदलते डिजिटल स्वरूप के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड आधारित रिकॉर्ड को कानूनी दायरे में लाएगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पिछले कई दशकों में कागजी रिकॉर्ड से आगे बढ़कर पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है. पुराना बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट उस दौर में बनाया गया था, जब बैंकिंग का मुख्य आधार भौतिक बहियां, लेजर और कागजी दस्तावेज होते थे. अब बैंकिंग रिकॉर्ड बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर...
सऊदी में भीख मत मांगना’, पाकिस्तान ने हज-उमराह यात्रियों को क्यों दी सख्त चेतावनी?

सऊदी में भीख मत मांगना’, पाकिस्तान ने हज-उमराह यात्रियों को क्यों दी सख्त चेतावनी?

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। सऊदी अरब में अपने नागरिकों की गतिविधियों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अब हज और उमराह यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे भीख मांगने, अवैध तरीके से पैसे जुटाने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। दूतावास ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इनमें गिरफ्तारी, जेल और देश से निष्कासन तक की कार्रवाई शामिल है। मक्का-मदीना में भीख मांगने पर जीरो टॉलरेंस पाकिस्तानी दूतावास के मुताबिक, सऊदी प्रशासन ने पवित्र शहरों मक्का और मदीना में भीख मांगने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे मस्जिदों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने अथवा किसी भी तरह से धन एक...
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का सियासी संदेश, 8 चेहरों के जरिए PDA की काट की रणनीति

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का सियासी संदेश, 8 चेहरों के जरिए PDA की काट की रणनीति

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। नितिन नवीन के नेतृत्व में घोषित राष्ट्रीय संगठन में यूपी से आठ नेताओं को जगह दी गई है। इनमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और महिला प्रतिनिधित्व पर खास जोर दिखाई देता है। भाजपा की इस रणनीति को विपक्ष के PDA यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समीकरण की काट के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने अलग-अलग सामाजिक वर्गों के नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर चुनाव से पहले व्यापक संदेश देने की कोशिश की है। यूपी के आठ चेहरों को संगठन में जगह नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें दो-दो नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, जबकि दो नेताओं को अलग-अलग मोर्चों की कमान सौंपी गई है।...
झारखंड छात्र आंदोलन खत्म, CBI जांच पर सरकार का तर्क; मंत्री दीपिका पांडे बोलीं- 90 दिन में चार्जशीट का लक्ष्य

झारखंड छात्र आंदोलन खत्म, CBI जांच पर सरकार का तर्क; मंत्री दीपिका पांडे बोलीं- 90 दिन में चार्जशीट का लक्ष्य

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
रांची। झारखंड में परीक्षा सुधार और कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। छात्र नेताओं का अनशन खत्म कराने के बाद राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है। हालांकि, आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल सीबीआई जांच के बजाय सरकार ने सीआईडी जांच पर भरोसा जताया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसके पीछे केंद्रीय एजेंसी के लंबित मामलों का हवाला दिया। सरकार ने सभी मांगें मानने का किया दावा मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन को लेकर शुरू से संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे। उन्होंने आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। दीपिका पांडे सिंह के मुताबिक, सरकार ने आंदोल...
इस बार सर्दियों में कम पड़ेगी ठंड? अल-नीनो बढ़ा रहा चिंता, 2027 की गर्मी और मानसून पर भी असर का खतरा

इस बार सर्दियों में कम पड़ेगी ठंड? अल-नीनो बढ़ा रहा चिंता, 2027 की गर्मी और मानसून पर भी असर का खतरा

मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अभी दूर है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की नजर अभी से प्रशांत महासागर में बन रही एक बड़ी मौसमी स्थिति पर है। तेजी से मजबूत हो रहा अल-नीनो 2026-27 की सर्दियों का मिजाज बदल सकता है। इसके प्रभाव से भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने और ठंड कम पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी खास शहर में पारा कितने डिग्री तक ऊपर जाएगा। मौसम एजेंसियों के मुताबिक, प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गर्म हो गया है। अगर आने वाले महीनों में अल-नीनो और मजबूत होता है तो इसका असर सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 की गर्मी और भारत के मॉनसून पर भी पड़ सकता है। क्या है अल-नीनो और क्यों बढ़ी चिंता? अल-नीनो एक ऐसी मौसमी स्थिति है जिसमें प्रश...
छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी हेमंत सरकार, JSSC-CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द; जांच के भी आदेश

छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी हेमंत सरकार, JSSC-CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द; जांच के भी आदेश

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक के बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रियों के साथ तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षा को रद्द करने, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की जांच कराने और पुरानी परीक्षाओं की भी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से युवाओं की नियुक्ति होती है और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। TDPL की परीक्षा रद्द मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना ...
जनगणना 2027: आधार से लेकर बैंक खातों तक….. लोगों से पूछी जाएंगी ये जानकारियां

जनगणना 2027: आधार से लेकर बैंक खातों तक….. लोगों से पूछी जाएंगी ये जानकारियां

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। जनगणना 2027 (Census 2027) को लेकर आधार (Aadhaar), मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license), पासपोर्ट, मोबाइल नंबर (Mobile number) और बैंक खातों (Bank accounts) से जुड़ी जानकारी मांगे जाने को लेकर लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान नागरिकों से कोई निजी या गोपनीय बैंकिंग जानकारी नहीं मांगी जाएगी। नागरिकों से बैंक खातों की सिर्फ संख्या पूछी जाएगी। इसका मतलब है कि बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, खाते में जमा राशि या लेन-देन का विवरण नहीं देना है। सिर्फ यह बताना है कि आपके नाम पर कितने बैंक खाते हैं। इसी तरह आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। यह जानकारी उपलब्ध होने क...
LPG उत्पादन बढ़ाने के सख्त निर्देश… त्योहारी सीजन में नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत

LPG उत्पादन बढ़ाने के सख्त निर्देश… त्योहारी सीजन में नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi government) किसी भी कीमत पर एलपीजी (LPG) की किल्लत नहीं होने देना चाहती। आने वाले त्योहारी और शादियों के सीजन (Festive and Wedding season) से पहले सरकारी और प्राइवेट 21 कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। क्योंकि, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर अनिश्चितता आयात पर खतरा पैदा कर रही है। सरकार का 13 अगस्त का निर्देश क्या कहता है13 अगस्त की सरकारी सूचना के अनुसार, निजी और सरकारी रिफाइनरियों, साथ ही तेल और गैस उत्पादक कंपनियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के लिए "सभी तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव कदम" उठाने का आदेश दिया गया है। इसमें नेफ्था को एलपीजी में बदलने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की भी बात कही गई है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया उत्पादनयुद्ध से पहले घरेलू रिफाइनरियां रोजाना लगभग 36,000 टन एलपीजी का ...