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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरावती में AP अधिकारियों से शहरी विकास पर की विस्तृत चर्चा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरावती में AP अधिकारियों से शहरी विकास पर की विस्तृत चर्चा

राष्ट्रीय
भोपाल, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस सत्र में शहरीकरण के नियोजित पहल, आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी रणनीतिक दिशा‑निर्देशों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से डिजिटल, स्मार्ट और पर्यावरण‑अनुकूल एकीकृत टाउनशिप परियोजना का अवलोकन किया और इसके प्रमुख विशेषताओं तथा प्रस्तावित चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में चल रहे इंदौर‑उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन परियोजनाओं ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और आगामी समय में जबलपुर तथा ग्वालियर के लिए समान स्केल की योजना तैयार की जा रही है। विजयवाड़ा में हुई ...
तमिलनाडु : कोयंबटूर में सीएम विजय ने किया 7 मंजिला ‘पेरियार अरिवुलगम’ भवन का उद्घाटन

तमिलनाडु : कोयंबटूर में सीएम विजय ने किया 7 मंजिला ‘पेरियार अरिवुलगम’ भवन का उद्घाटन

राष्ट्रीय
कोयंबटूर, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कोयंबटूर में नवनिर्मित पेरियार अरिवुलगम भवन का उद्घाटन किया। यह सात मंजिला परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें पुस्तकालय, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, अत्याधुनिक सभागार और डिजिटल लाइब्रेरी शामिल हैं। उद्देश्य इसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम जनता के लिए शिक्षा, अध्ययन और वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे एक विशेष विमान से कोयंबटूर पहुँच कर गांधिपुरम स्थित समारोह स्थल के लिए रवाना हुए। अविनाशी रोड से गांधिपुरम तक लगभग 10 किलोमीटर के रोड शो में सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। खुली गाड़ी में सवार होकर उन्हें जनसमूह ने गर्मजोशी से स्वागत किया, और ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ के समर्थन में नारे लगाये गए। यह उनके प्रथम कोयंबटूर...
एनएचएआई ने प्रमुख पुलों एवं ढांचों की स्वतंत्र डिज़ाइन जाँच के लिये नया समान प्रणाली लागू की

एनएचएआई ने प्रमुख पुलों एवं ढांचों की स्वतंत्र डिज़ाइन जाँच के लिये नया समान प्रणाली लागू की

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने और ढांचों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, प्राधिकरण ने अपने प्रोजेक्ट्स के तहत निर्मित प्रमुख पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के डिज़ाइन एवं रेखाचित्रों की स्वतंत्र जाँच के लिये एक नई और समान प्रणाली लागू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही डिज़ाइन संबंधी कमियों की पहचान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी ढांचे भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं पर खरे उतरें। नई नीति के तहत चिन्हित प्रमुख संरचनाओं की स्वतंत्र जाँच की जिम्मेदारी सूचीबद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), सरकारी तकनीकी संस्थानों और पुल इंजीनियरिंग तथा ज...
जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर‑भोपाल‑इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को कैबिनेट में मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सात जिलों – इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर और देवास – में लगभग 10 हज़ार एकड़ भूमि पर 3‑5 औद्योगिक हब स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य है कि मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ निजी‑सार्वजनिक निवेश आकर्षित किया जाए और अगले तीन वर्षों में यह आंकड़ा ₹3 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच जाए। इससे 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के “हर अंचल में निवेश, हर जिले में रोजगार” के संकल्प को साकार करने हेतु यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कॉरिडोर के माध्यम से नरसिंहपुर‑रायसेन में आधुनिक फूड पार्क, एग्री‑प्रोसेसिंग क्लस्टर, वेयरहाउसिंग और कोल्ड‑चेन नेटवर्क स्थापित कर किसान‑उत्पाद का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण व मूल्यवृद्...
मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक निवेश एवं आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने हेतु जबलपुर‑इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को शत‑प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास को तेज़ करने के लिये लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिये राज्य द्वारा प्रारम्भिक रूप से 100 करोड़ रुपये की चुकता पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के कार्य संचालन एवं नीतिगत निर्णयों के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी तथा उपयुक्त नामांकित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय द्वार...
ग्लोबल आर्थिक सहयोग 2026: बहुध्रुवीय दुनिया में विकास के नए मार्गों की खोज

ग्लोबल आर्थिक सहयोग 2026: बहुध्रुवीय दुनिया में विकास के नए मार्गों की खोज

आर्थिक
नई दिल्ली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। वरिष्ठ नीति-निर्माता, वैश्विक सीईओ, निवेशक और भारत और विदेशों से बहुपक्षीय संस्थानों के लीडर 17 से 19 फरवरी के बीच मुंबई में आयोजित होने वाले पहले ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 (जीईसी) के लिए एकत्र होंगे। इस उच्चस्तरीय, आमंत्रण-आधारित मंच पर विचार किया जाएगा कि तेजी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में आर्थिक कूटनीति, सहयोग और पूंजी के समन्वय को किस तरह विकसित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि यह सम्मेलन फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल (एफईसीसी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो एक गैर-लाभकारी मंच है। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस काउंसिल को एक गवर्निंग बॉडी निर्देशित करेगी, जिसके मुख्य संरक्षक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवे...
रायपुर : कांग्रेस पार्टी अपने मूल कार्य में लगी, धान खरीद पर फैला रही भ्रम : उप मुख्यमंत्री साव

रायपुर : कांग्रेस पार्टी अपने मूल कार्य में लगी, धान खरीद पर फैला रही भ्रम : उप मुख्यमंत्री साव

छत्तीसगढ़, राज्य
रायपुर, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज गुरुवार को नवा रायपुर, अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस धान खरीद को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार किसानों से नियमित रूप से धान की खरीद कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी पात्र किसानों से पात्रता अनुसार एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह किसान हितैषी सरकार है, जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों को ठगने और धोखा देने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि साय सरकार में अब बस्तर बदल रहा है। बस्तर ओलंपिक में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने पंजीयन कराया। कई गांवों और बूथों में पहली बार मतदान हुआ तथा अनेक गांवों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज ...