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Tag: सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर और साइबर‑सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर और साइबर‑सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय
भुवनेश्वर, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भुवनेश्वर में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्य मंत्री मोहन चरण मज़ी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, उपमुख्यमंत्री प्रभाति परिडा और कनक वर्धन सिंह देव सहित कई वित्तीय एवं बैंキング क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दो‑स्तरीय सुविधा देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी भारत विकसित भारत का सशक्त विकास इंजन बन रहा है और ओडिशा प्राकृतिक संसाधनों के साथ‑प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहा ह...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर व साइबर‑सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर व साइबर‑सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय
भुवनेश्वर, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भुवनेश्वर में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डेटा सेंटर तथा साइबर‑सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि ये दोनोँ सुविधाएँ देश की बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएँगी। मोदी ने बताया कि पूर्वी भारत, विशेषकर ओडिशा, प्राकृतिक संसाधनों के साथ‑साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेज़ी से विकास कर रहा है, जहाँ “माइन्स से माइक्रो‑चिप्स तक” का नया परिदृश्य उभर रहा है। समारोह में ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मंत्रिपरिषद के सदस्य जुएल ओरांव, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और कंक वर्धन सिंह देव सहित कई वरिष्ठ वित्तीय अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्...
नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 333 करोड़ का राहत कार्यक्रम मंजूर, 487 करोड़ के प्रस्ताव पर विचार जारी

नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 333 करोड़ का राहत कार्यक्रम मंजूर, 487 करोड़ के प्रस्ताव पर विचार जारी

अंतरराष्ट्रीय
काठमांडू, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल में लगातार बढ़ती बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिये गैर‑सरकारी संगठनों (NGO) और अंतरराष्ट्रीय गैर‑सरकारी संगठनों (INGO) ने मिलकर एक व्यापक राहत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका कुल मूल्य 333 करोड़ रुपये है और इसे आधिकारिक रूप से समाज कल्याण परिषद ने मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम महिला, बालबालिका, लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे बाढ़‑ग्रस्त क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। परिषद के आंकड़ों के अनुसार, भोटेकोशी बाढ़ के शिकार लोगों को लक्ष्य बनाते हुए अब तक 318 NGO ने 321 कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, और सभी को स्वीकृति मिल गई है। इन सभी पहलों का सम्मिलित बजट 3 अरब 33 करोड़ 62 लाख 72 हज़ार 958 रुपये बताया गया है। इसी के साथ, INGO ने भी आपदा‑राहत एवं...
(कैबिनेट) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 2031 तक जारी रहेगी, पेंशन बढ़ी, नाम व पात्रता में भी बदलाव

(कैबिनेट) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 2031 तक जारी रहेगी, पेंशन बढ़ी, नाम व पात्रता में भी बदलाव

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने आज घोषणा की कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पाँच वर्षों के लिये विस्तारित किया जायेगा। यह विस्तार वर्ष 2026‑27 से 2030‑31 तक लागू रहेगा और इसके लिये कुल परिव्यय 53,428 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस व्यापक योजना के साथ ही मुख्य योजना तथा उसकी सभी उप‑योजनाओं के नाम बदला जाएगा, जिससे नई पहचान और दिशा स्थापित होगी। सरकार ने बताया कि इस वित्तीय पैकेज में पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। साथ ही, नाम व पात्रता में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे अधिकतम जनसंख्या तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से दिव्यांगजन के लिये नई मानदंड और लाभ संरचना तैयार की गयी है, जिसमें उनके आर्थिक समर्थन को सुदृढ़ करने के लिये अतिरिक्त सुविधाएँ शामिल होंगी। विस्...
बांदा में डबल मर्डर केस में गरमाया मामला, पिता ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

बांदा में डबल मर्डर केस में गरमाया मामला, पिता ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

अपराध
बांदा, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। डर के साए में जी रहे ग्रामीण इस डबल मर्डर केस के बारे में खुलकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हत्या के बाद से गांव में भय की लहर चलती आई है, और शहीद के पिता ने न्याय मिलने तक आमरन अनशन का इरादा जाहिर कर दिया है। वर्तमान में स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव है कि वे साक्ष्य एकत्रित कर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिल सके। अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करेंगे और साक्षियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, जिससे केस की प्रगति में कोई बाधा न आए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।...
भारत में सामाजिक न्याय की नींव: संवैधानिक मूल्यों की मजबूती

भारत में सामाजिक न्याय की नींव: संवैधानिक मूल्यों की मजबूती

राष्ट्रीय
न्यूयॉर्क, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्मृति सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण की नींव संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और यह देश की दीर्घकालिक परिकल्पना विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। सावित्री ठाकुर ने सामाजिक विकास आयोग (सीएसओसीडी) के 64वें सत्र में भारत की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए बेहतर स्कूल अवसंरचना और दूरदराज क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। पाइप पानी, स्वच्छ रसोई ईंधन और स्वच्छता सुविधाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार से महिलाओं और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार ...
श्रम विभाग के अधीन विभिन्न मंडलों द्वारा बीते दो वर्षों में कुल 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन

श्रम विभाग के अधीन विभिन्न मंडलों द्वारा बीते दो वर्षों में कुल 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन

छत्तीसगढ़, राज्य
रायपुर, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। श्रम विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को लेकर आज नवा रायपुर के संवाद कार्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रम विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग के अधीन विभिन्न मंडलों द्वारा बीते दो वर्षों में कुल 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इसमें करीब 9.40 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक और लगभग 98 हजार संगठित श्रमिक शामिल हैं। श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग के अंतर्गत संचालित 71 योजनाओं के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 29 लाख 55 हजार 254 श्रमिकों को 804.77 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। इनमें 28 लाख 49 हजार 167 निर्माण श्रमिकों को 653.75 करोड़ रुपये, 91 हजार 595 असंगठित श्रमिकों को 143.77 करोड़ रुपये और 14 हजार 592 संगठित श्रमिकों को 7.24 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। सभी...