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Tag: रोजगार

(अपडेट) अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, फिल्म नीति पर चर्चा

(अपडेट) अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, फिल्म नीति पर चर्चा

राष्ट्रीय
देहरादून, 18 अक्टूबर (हि.स.) — इस रविवार को बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार ने राज्य के मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने उत्तरा‍खण्ड की फिल्म नीति-2024, फिल्म निर्माण के संभावित अवसरों तथा प्रदेश को प्रमुख फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में स्थापित करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। अक्षय कुमार ने बताया कि वे वर्तमान में मसूरी और लँढौर क्षेत्रों में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इस दौरान प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता एवं विविध भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, “उत्तरा‍खण्ड की बेमिसाल परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत हमारे प्रोजेक्ट को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।” मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित होने के बारे में अपनी राय व...
लाइवलीहुड कॉलेज अंतागढ़ में इलेक्ट्रिशियन (घरेलू वायरिंग) प्रशिक्षण हेतु 18‑23 अक्टूबर तक काउंसलिंग

लाइवलीहुड कॉलेज अंतागढ़ में इलेक्ट्रिशियन (घरेलू वायरिंग) प्रशिक्षण हेतु 18‑23 अक्टूबर तक काउंसलिंग

छत्तीसगढ़, राज्य
कांकेर, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जिला प्रशासन एवं राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शन में लाइवलीहुड कॉलेज अंतागढ़ ने बेरोजगार युवक‑युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन (घरेलू वायरिंग) ट्रेड में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण के लिए प्रवेश काउंसलिंग‑दस्तावेज सत्यापन 18 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कॉलेज के प्राचार्य ने शनिवार को बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, अंतागढ़ में उपस्थित होकर अपना आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिये पात्रता में न्यूनतम 8वीं या 10वीं पास तथा आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के युवक‑युवतियों को शामिल किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को पूर्णतः निशुल्क एवं आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें रहने‑ख...
सीईओ ने पुलिया‑तटबंध निर्माण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, महिला स्व‑सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों का विस्तृत जायजा

सीईओ ने पुलिया‑तटबंध निर्माण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, महिला स्व‑सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों का विस्तृत जायजा

छत्तीसगढ़, राज्य
बलरामपुर, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। बलरामपुर जिले में आज गुरुवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जनपद पंचायत बलरामपुर के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया और विकास कार्यों, शैक्षणिक संस्थानों तथा ग्रामीण आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत ओबरी में पुलिया निर्माण, शिव मंदिर के पास तटबंध निर्माण और शेड निर्माण सहित अन्य कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तकनीकी मापदंडों का सख़्त पालन, श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सरकारी संस्थानों की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी अमले को दिए। ग्राम पंचायत जवाहरनगर में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत महिला स्व‑सहायता समूहों द्वारा संचालित मछली पालन, किराना दुकान, कपड़े की दुकान और श्रृंगा...
सुकमा पुलिस एवं सेवा पथ फाउंडेशन ने निशुल्क सिलाई केंद्र का किया शुभारंभ

सुकमा पुलिस एवं सेवा पथ फाउंडेशन ने निशुल्क सिलाई केंद्र का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़, राज्य
सुकमा, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना उद्देश्य बना कर, पुलिस लाइन सुकमा में गुरुवार को सेवा पथ एक पहल के अंतर्गत एक निशुल्क सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पहल में पुलिस परिवार की 150 महिलाओं को अगले तीन महीने तक सिलाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में एएसपी रोहित शाह, राजीव शर्मा, प्रेमलता गुर्जर, असिता गुर्जर सहित कई पुलिस विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा, “हर वर्दी के पीछे एक परिवार होता है और परिवार की बड़ी जिम्मेदारी महिलाएँ ही संभालती हैं। इसलिए हमने इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, ताकि पुलिस परिवार की महिलाएँ सशक्त बन सकें।” उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार...
कांग्रेस का 490 करोड़ निवेश और 4,000 रोजगार प्रस्ताव पर सवाल, इंदौर की ज़मीन मामले में लोकायुक्त जांच की मांग

कांग्रेस का 490 करोड़ निवेश और 4,000 रोजगार प्रस्ताव पर सवाल, इंदौर की ज़मीन मामले में लोकायुक्त जांच की मांग

मध्य प्रदेश, राज्य
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के इंदौर में निवेश हेतु ज़मीन उपलब्ध कराने और बाद में उसके उपयोग में परिवर्तन को लेकर कांग्रेस ने सार्वजनिक सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने 2007 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एक निवेश समझौते का हवाला देते हुए संबंधित भूमि के आवंटन, उपयोग, डायवर्शन तथा बिक्री की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि लगभग 490 करोड़ रुपये के निवेश और 4,000 लोगों को रोजगार देने के प्रस्ताव के बावजूद परियोजना ने घोषित लक्ष्य को पूरा नहीं किया। नायक के अनुसार, JKM Investment Pvt. Ltd. के निदेशक अभिषेक मोदी के माध्यम से किए गए समझौते में 490 करोड़ रुपये का कुल निवेश, जिसमें 280 करोड़ रुपये विदेशी पूँजी शामिल है, तथा एक बड़े मॉल के निर्माण के जरिए 4,000 नौकरियों ...
तकनीकी सहायक तीन दिवसीय हड़ताल पर, नियमितीकरण व सेवा शर्तों में बदलाव की मांग

तकनीकी सहायक तीन दिवसीय हड़ताल पर, नियमितीकरण व सेवा शर्तों में बदलाव की मांग

छत्तीसगढ़, राज्य
कांकेर, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रही व्हीबी-जी-राम-जी योजना में कार्यरत तकनीकी सहायक आज बुधवार से तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। उन्होंने इस हड़ताल की घोषणा का मुख्य कारण नियमितीकरण, नियमित पदों के सृजन और सेवा शर्तों में बदलाव की स्पष्ट मांग को बताया है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कई वर्षों से वे अस्थायी अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके करियर की स्थिरता और भविष्य की योजना बनाने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। वे यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि वर्तमान में योजना के तहत कई पदों को केवल अंशकालिक या अनुबंधित रूप में रखा गया है, जबकि इन कार्यों की महत्त्वता को देखते हुए उन्हें नियमित पदों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। साथ ही, कर्मचारियों ने सेवा शर्तों में सुधार की भी मांग की है, जिसमें वेतन वृद्धि, प्रोमोशन की स्पष्ट प्रक्रिया और कार...
पारा शिक्षकों को जेएसएससी पारा कोटि 2026 परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत नहीं मिली

पारा शिक्षकों को जेएसएससी पारा कोटि 2026 परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत नहीं मिली

कानून
रांची, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 2026 में आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (पारा कोटि) में पारा शिक्षकों को शामिल करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सुनाया। पारा शिक्षकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये झारखंड उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत के लिये याचिका दायर की थी, जिसमें वे चाहते थे कि उन्हें इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाये। हालांकि, न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार कर दिया और किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत प्रदान नहीं की। न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि पारा शिक्षकों को अब भी अभ्यावेदन देने की पूरी स्वतंत्रता है और उन्हें अपने आवेदन सीधे विभाग को जमा करने की अनुमति है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय के बावजूद, पारा शिक्षकों को अपनी योग्यता के अनुसार चय...
भागलपुर की रेखा दीदी ने 30 महिलाओं की किस्मत बदली, जीविका से मिली आत्मनिर्भरता

भागलपुर की रेखा दीदी ने 30 महिलाओं की किस्मत बदली, जीविका से मिली आत्मनिर्भरता

विशेष समाचार
पटना, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा बिहार न केवल विकास की नई गाथा लिख रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेकों प्रेरक कहानियां रच रहा है। भागलपुर जिले के आकांक्षी प्रखंड पीरपैंती की प्यालपुर पंचायत, गोकुल मथुरा निवासी रेखा देवी, जो जीविका के दम पर दर्जनों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर पूरे इलाके में 'रोजगार देने वाली दीदी' के नाम से मशहूर हैं। कभी रेखा के पति गुजरात में मजदूरी करते थे, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल था। बिना छत का घर, दो जून की रोटी के लिए जद्दोजहद, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जीविका से प्रेरित होकर गांव में ही स्वयं सहायता समूह बनाया, खुद उसकी नेतृत्वकर्ता बनीं और महिलाओं को जोड़ने लगीं। नीतीश सरकार की जीविका योजना ने रेखा दीदी जैसे लाखों महिलाओं को पंख दिए हैं। अब तक रेखा दीदी ने करीब 30 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पीएमएफ...
शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का बजट

शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का बजट

लेख
By: डॉ. अवधेश कुमार यादव शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का बजट डॉ. अवधेश कुमार यादव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के संघीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1,39,289.48 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है, जो विकसित भारत-2047 की मजबूत नींव रखने वाला कदम माना जा रहा है। यह राशि कुल बजट व्यय का लगभग 2.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 8.27 प्रतिशत अधिक है तथा शिक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हालांकि, यह धनराशि एनईपी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य (शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय) से काफी कम है लेकिन वृद्धि मुद्रास्फीति से ऊपर होने के कारण एनईपी के क्रियान्वयन, विशेषकर अनुसंधान, नवाचार, स्किलिंग तथा शिक्षा-रोजगार संबंध स्थापित करने के क्षेत्रों में गति प्रदान करेगी। इस कुल आवंटन को शिक्षा मंत्रालय के दो प्...
केंद्रीय बजट: बेरोजगारी में कमी और साझा विकास की दिशा में एक कदम आगे

केंद्रीय बजट: बेरोजगारी में कमी और साझा विकास की दिशा में एक कदम आगे

राष्ट्रीय
भोपाल, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश में घटती बेरोजगारी और केंद्र-राज्‍य की साझा विकास दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर केवल 1.5 प्रतिशत रह गई है, जो प्रदेश की आर्थिक सेहत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यह दर संकेत देती है कि राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और उद्योगों के विस्तार का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने बजट को “एक आत्मा, एक लक्ष्य” के सिद्धांत पर आधारित बताया और इसे कागजी दस्तावेज न मानकर भविष्य का ठोस रोडमैप करार दिया, जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने ...