Tag: प्रवासी लीगल सेल

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण पर तय की गई फीस में 67 % की वृद्धि को सही ठहराया, जबकि उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में नितिन वासुदेव सांब्रे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि 14 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस बढ़ोतरी को किसी भी तरह से अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता। यह याचिका प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर की गई थी। इसके वकील ने मुख्य रूप से पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को चुनौती देते हुए, अनिवासी भारतीयों और देश में रहने वाले भारतीयों के लिए तय फीस में अंतर पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में रहने वाले नागरिकों की तुलना में अनिवासी भारतीयों को लगभग पांच हजार रुपये अधिक चुकाने पड़ते हैं। दलील में यह भी कहा गया कि इस भार...