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नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया और जवाब की मांग की। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग की पक्ष सुनने के बिना दावों और आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने या अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने के लिये कोई एकतरफा आदेश नहीं दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई। याचिका अरुण आनंदगिरी की ओर से दायर की गई है। उनके वकील अरविंद पी. दातार ने बताया कि राज्य के लगभग 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 33 प्रतिशत नाम ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद हटा दिए गए हैं, जिनमें से 1.22 करोड़ नाम “तार्किक विसंगति” के आधार पर हटाए गए हैं। दातार ने कहा कि ईसीआई इन हटाए गए मतदाताओं को पुनः पंजीकरण के लिये फॉर्म 6 भरने का आद...