नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सीईईडब्ल्यू द्वारा किए गए एक नवीन अध्ययन में पाया गया कि हरियाणा के 12 जिलों के 144 गांवों में 1,588 किसानों के बीच जनवरी से मार्च 2026 के दौरान पराली का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित चर्चा में जारी किये गये। उसी साथ, पंजाब के संगरूर और पटियाला जिलों में सैटेलाइट छवियों के आधार पर पराली जलाने की घटनाओं पर भी एक अलग शोध प्रकाशित किया गया।
पराली के प्रबंधन के तीन मुख्य तरीके अपनाने वाले किसान
अध्ययन के अनुसार, हरियाणा के किसान पराली को मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्रबंधित करते हैं। 39 % किसान पराली को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, 38 % किसान इसकी गांठें बनवाते हैं, तथा 32 % किसान सुपर सीडर जैसी मशीनों से फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाते हैं। कई किसान एक से अधिक तरीकों को अपनाते हैं।
पराली ना जलाने की इच्छा एवं आर्थिक स्थिति
सर्वेक्षण में पराली को गांठ बनाने या चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाले 80 % किसानों ने बताया कि वे 2026 में भी इन तरीकों को जारी रखेंगे। परंतु 6 % किसानों ने पराली जलाने की बात स्वीकार की, जबकि 26 % किसानों ने बताया कि उनके गांवों में पराली जलाई जाती है। लगभग 80 % किसान जानते हैं कि पराली नहीं जलाने पर 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि वाली योजना उपलब्ध है, फिर भी केवल 42 % ने आवेदन किया। आवेदन करने वाले 57 % किसानों को ही भुगतान मिला।
कुर्नजी केमंथ, सीईईडब्ल्यू के प्रोग्राम लीड, ने कहा, “किसानों का पराली नहीं जलाने वाले विकल्पों को अपनाने का इरादा उत्साहजनक है पर इसे व्यवहार में बदलने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन ज़रूरी है।” उन्होंने बताया कि पराली की गांठें बनाने वाले 87 % किसान एग्रीगेटर की सेवाएं लेते हैं, परंतु केवल 7 % किसानों को खरीदारों से भुगतान मिलता है। 62 % किसान पराली मुफ्त में दे देते हैं, जबकि 31 % को खेत साफ करने के लिए प्रति एकड़ लगभग 1,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
सुपर सीडर के उपयोग से लागत बढ़ती है
कई किसान खेत को साफ‑सुथरा और समतल करने के लिए मशीन को दो या उससे अधिक बार चलाते हैं, जिससे लागत 4,000 से 4,500 रुपये प्रति एकड़ तक पहुँच जाती है।
पंजाब में पराली जलाने का आकलन
पंजाब के अध्ययन में 1,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेंटिनल‑2 और व्यावसायिक प्लैनेटस्कोप की छवियों का इस्तेमाल कर पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाया गया। पांच गांवों में दोनों स्रोतों की तस्वीरें मिलाकर विश्लेषण करने पर सेंटिनल‑2 की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक जले हुए खेतों की पहचान हुई। इस पद्धति की कुल सटीकता लगभग 75 % रही।
मोहम्मद रफीउद्दीन, सीईईडब्ल्यू के सह‑लेखक, ने बताया कि पराली ना जलाने के लिए किसानों को हजारों करोड़ रुपये का खर्च आया है, अतः राज्यों को यह समझना चाहिए कि सहायता कहाँ प्रभावी है और किन गांवों को मशीनें व पराली खरीदने वाले उद्योगों की जरूरत है।
निगरानी में सुधार का प्रस्ताव
अध्ययन में सीएक्यूएम को पराली जलाने की घटनाओं के साथ-साथ प्रभावित एवं जले हुए क्षेत्र के आकलन को भी निगरानी में शामिल करने की सलाह दी गयी। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ पहले से परीक्षण किए गए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भारत की घरेलू सैटेलाइट निगरानी क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।