नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान से संबंधित रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति पर तात्कालिक कुर्क कार्रवाई की है। कुल 426.46 करोड़ रुपये के जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। इस संपत्ति का वर्तमान बाज़ार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह कदम धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उठाया गया है।
ईडी के अनुसार, विश्वविद्यालय का परिसर रामपुर के सिंघनखेड़ा गांव स्थित जौहर नगर में है और यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, जिसे आज़म खान ने स्थापित किया था और वह विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति भी हैं। एजेंसी ने ट्रस्ट, खान और अन्य संबंधित लोगों पर दर्ज मामलों की जांच के आधार पर यह कदम उठाया है।
रामपुर के अज़ीम नगर थाना में दर्ज 26 प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू हुई थी, जिनमें किसानों की कृषि भूमि को जबरन लेकर विश्वविद्यालय के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। रामपुर जिला प्रशासन के रिपोर्ट के अनुसार, सिंहनखेड़ा गांव में 45 भूखंड, कुल क्षेत्रफल लगभग 34 एकड़ पर भी विश्वविद्यालय के लिए अवैध कब्जे के आरोप हैं। जमीन के पट्टा रद्द होने के बाद, गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जिला प्रशासन के माध्यम से कब्जा वापस ले लिया।
जांच में यह पाया गया कि सरकारी कार्यों के लिए आवंटित धन विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया गया। सरकारी ठेकेदारों से आने वाले धन को ट्रस्ट को दान के रूप में लौटाने की भी शक है। एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 186 करोड़ रुपये के ठेकों में से 30-40% राशि विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुई। दूसरी फर्म के साझेदारों ने स्वीकार किया कि वे आज़म खान के प्रभाव में काम कर रहे थे और ट्रस्ट को 40 लाख रुपये दान किया।
ईडी ने यह भी उजागर किया कि विधायक और विधान परिषद सदस्य ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 6.60 करोड़ रुपये का कार्य कराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिसर में पंडाल, ओबीसी छात्रों के छात्रावास और अस्पताल ब्लॉक के निर्माण हेतु 23.41 करोड़ रुपये मंजूर किए। पंडाल के लिए 2015 में 12.16 करोड़ रुपये की मंजूरी में यह शर्त रखी गई थी कि उसका स्वामित्व संस्कृति विभाग के पास रहेगा, परंतु 2016 में आदेश बदलकर यह अधिकार विश्वविद्यालय को दिया गया।
इम्तहान में विश्वविद्यालय परिसर की 59 इमारतों के निर्माण की लागत 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई और जमीन का मूल्य 4.63 करोड़ रुपये, जिससे कुल लागत 499.09 करोड़ रुपये बनी। ट्रस्ट ने आयकर रिटर्न में 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दिखाया, जिसमें से 12.29 करोड़ रुपये का दान गैर-वैध पाया गया। केवल 72.63 करोड़ रुपये का व्यय वैध स्रोतों से स्पष्ट हुआ, जबकि शेष 426.46 करोड़ रुपये की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं की जा सकी। ईडी ने इस राशि को अपराध से अर्जित आय मानकर संपत्ति कुर्क की।
आयकर विभाग ने भी ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इस मामले में एजेंसी ने 19 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय और उसके परिसरों पर तलाशी ली, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अवैध रिकॉर्ड जब्त किए गए। जांच आगे जारी है।