जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीयरसी) के संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने राज्य स्तरीय नियमित समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और केंद्रों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कर उनकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
मंत्री कुशवाहा की अध्यक्षता में बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। उन्होंने डीडीआरसी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य के 51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 और वर्ष 2025-26 में 37 केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। केंद्रों के मानव संसाधन, कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने सभी संस्थानों में सतत् निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिये।
आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के.जी. तिवारी ने बताया कि राज्य में संचालित 89 वृद्धाश्रम में 2,423 वरिष्ठजन निवासरत हैं। केंद्रीय अनुदान से 22 जिलों में 31 नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हैं। देवास, शिवपुरी और श्योपुर में नए केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के कन्या विवाह एवं निकाह योजना में वर्ष 2026-27 तक 12,523 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और 68.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। निकाह योजना में 315 हितग्राहियों पर 1.73 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 413 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरण राशि 35 हजार प्रति हितग्राही से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। योजना के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
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