Month: October 2026

सुरजपुर, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के केशवनगर गांव की सोन कुमारी प्रजापति ने आर्थिक तंगी और बच्चों की शिक्षा के खर्चों से जूझते हुए स्वरोजगार का मार्ग चुना। परिवार की रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की पढ़ाई के लिये पर्याप्त आय न मिलने की स्थिति में उसने पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय में कदम रखा। सुरुआत में सीमित संसाधनों के कारण कठिनाइयाँ सामने आईं, परंतु छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना ने उसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। इस योजना के तहत उसे शुरुआती पूँजी और किफायती ऋण मिला, जिससे वह अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकी और स्थानीय बाजार में अपने उत्पादों को स्थापित कर सकी। सोन कुमारी ने मिट्टी को छानने, आकार देने और बर्तन तैयार करने की प्रक्रिया को खुद ही सीखा, तथा पारम्परिक डिज़ाइन को आधुनिक उपभोक्ता मांग के अनुरूप ढालने की कोशिश क...

शिमला, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। पुलिस ने एक बड़े चिट्टा तस्करी के मामले की विस्तृत जांच के अंतर्गत तीसरा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच का प्रारम्भिक चरण पहले ही दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, परन्तु नई जानकारी के आधार पर यह तृतीयक शंकास्पद व्यक्ति भी संलिप्त पाया गया। पुलिस के अनुसार, इस आरोपी ने मुख्य अपराधी के लिये होटल की व्यवस्था की थी, जिससे मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के बाद भी शरण मिलने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, यह आरोपी चिट्टा खरीदने की प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता रहा, जहाँ वह सप्लायर द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में धनराशि जमा करवाता था। यह धनराशि तस्करियों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु रूप से चलाने हेतु इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने पुष्टि की कि तस्करियों ने हाईवे किनारे 13 जगह पर विशेष रूप से तैयार की गई पुड़ियां छिपा रखी थीं, जहाँ से चि...

कोलकाता, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र से सम्बंधित त्रिणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा से जुड़े चल रहे मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस सुरक्षा संबंधी प्रकरण में प्रत्यक्ष पक्षकार के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे वह न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज़ों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। विचार-विमर्श के दौरान, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई भी असमानता या अनुपालन में कमी होने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, और इसके लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। यह आदेश बुधवार को सुनाया गया, जब न्यायमूर्ति सौगत भट्टर ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा सुरक्ष...