Tag: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से तीव्र सवाल पूछे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह जानने की कोशिश की कि जो लोग पहले से ही मतदाता के रूप में पंजीकृत थे लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह गए, उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें पहली बार के मतदाता की श्रेणी में पेश किया जा रहा है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई नवंबर में अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी. राजगोपालन ने तर्क दिया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लोग नई ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत नई शुरुआत मानना चाहिए, इसलिए उन्हें प्रथम बार के मतदाता वर्ग में रखा गया। न्यायालय ने इस तर्क की कड़ी...