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नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को नए श्रम कानूनों को बिना तैयारी के लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक नियम बनाए जाएंगे और तब तक वर्तमान श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आज ही दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें पुराने कानून को 21 नवंबर, 2025 से समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह नए कानून लागू किए गए हैं। मेहता ने बताया कि नए कानून के नियम प्रभावी होने तक वर्तमान श्रम न्यायालयों को कार्य करने के लिए कहा गया है। एसजी ने यह भी कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीन...

संभल, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल हिंसा मामले में **सीजेएम** कोर्ट ने तत्कालीन **सीओ अनुज चौधरी** और **इंस्पेक्टर अनुज तोमर** समेत **20** से अधिक पुलिस कर्मियों पर **एफआईआर** दर्ज करने का दिया आदेश। जनपद संभल की **सदर कोतवाली** क्षेत्र में स्थित **शाही जामा मस्जिद** के दूसरे सर्वे के दौरान **24 नवंबर 2024** को हुई हिंसा के दौरान एक युवक को गोली लगने के मामले में युवक के पिता की याचिका पर **सीजेएम** कोर्ट के न्यायाधीश **विभांशु सुधीर** ने तत्कालीन **सीओ संभल अनुज चौधरी** और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी **अनुज तोमर** समेत **20** से अधिक पुलिसकर्मियों के विरुद्ध **एफआईआर** दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। संभल हिंसा मामले में **चंदौसी** की **सीजेएम** कोर्ट ने तत्कालीन **सीओ अनुज चौधरी** और **इंस्पेक्टर अनुज तोमर** समेत **20** से अधिक पुलिसकर्मियों पर **एफआईआर** दर्ज करने...

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...