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काठमांडू, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के गृह मंत्रालय ने जेन‑जी आंदोलन के दौरान सरकारी कार्यालयों में हुए तोड़‑फोड़ और आगजनी से जुड़े 206 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। यह कदम पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिशों पर लागू किया गया है, जिसमें कम नुकसान वाले मामलों को वापस लेने की प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, रेग्मी समिति ने कुल 206 मुकदमों को वापस करने की सलाह दी, जिनमें पुलिस चौकियों, वार्ड कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में आगजनी व तोड़‑फोड़ के आरोपियों के खिलाफ दायर मामलों शामिल हैं। इन मामलों में कुल 220 लोग आरोपी रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, “पहले चरण में कम नुकसान वाली घटनाओं से जुड़े मुकदमे वापस लिये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई मामलों में नुकसान की राशि भी अभी निर्धारित नहीं हुई है।” वहीं, उन मामलों...

काठमांडू, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को संघीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा को पहली बार संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा संयोग और परिस्थितियों का परिणाम है और यह संकेत दिया कि ऐसा क्षण दोबारा आना मुश्किल हो सकता है। पिछले वर्ष सितंबर में हुए जेन–जी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री बनीं कार्की ने स्पष्ट किया कि वह योजनाबद्ध तरीके से सत्ता में नहीं आईं। उन्होंने कहा कि संसद में खड़े होकर बोलना उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, बल्कि यह समय और परिस्थितियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का ऐसा क्षण है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। न यह मेरी चाह थी, न ही मैंने इसे खोजा, बल्कि परिस्थितियां मुझे यहां ले आईं। आज जो अवसर मुझे मिला है, शायद वह जीवन में फिर दोहराना कठिन होगा। मैंने इसकी कभी उम्मीद भी ...