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दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार की सुस्ती पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से कहा कि उसने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने बताया कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन में आवश्यक सुधार नहीं किए गए। कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन में कमियों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए पूर्व कानून को निरस्त किए बिना और नए नियम बनाए बिना यह संभव नहीं है। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अदालती सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिससे मामला फिर से सुनवाई के लिए रोक...

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...