नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (हिन्दुस्तान समाचार)। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विदेशी निवेश और वैकल्पिक निवेश संरचनाओं में अधिक पारदर्शिता की माँग की थी। न्यायालय की वह बेंच, जिसका संचालन जस्टिस बीवी नागरत्ना कर रहे थे, ने कहा कि यह निर्णय सरकार का अधिकार है कि वह किसी विशेष ढाँचे की आवश्यकता है या नहीं, और इसलिए अदालत से इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।
याचिका में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स (UBO) और उनके पोर्टफोलियो के विवरण को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य रूप से प्रकट करने की माँग की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या एक सांसद के रूप में महुआ मोइत्रा के पास ऐसी याचिका दाखिल करने की पात्रता है और उन्होंने पूछा, “याचिकाकर्ता एक सांसद हैं, हम जानना चाहते हैं कि वह अपना नाम क्यों देना चाहती हैं और जनहित में यह याचिका क्यों दायर कर रही हैं?”
याचिका में सेबी को यह दिशा‑निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था कि वह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तथा उनके मध्यस्थों के लिए डिस्क्लोजर नियम अनिवार्य करे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान में वित्तीय प्रवाह में पारदर्शिता की कमी है और इस कारण बेहतर नियामक निगरानी की आवश्यकता है।
बेंच ने अंत में कहा, “यह सरकार को तय करना है कि क्या किसी ढांचे की जरूरत है या नहीं,” और यह स्पष्ट किया कि न्यायालय इस मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार, महुआ मोइत्रा की याचिका का खंडन हो गया, और वर्तमान स्थिति में कोई नई नियामक निर्देश जारी नहीं किया गया।