सुरजपुर, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आगामी विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण को मद्देनज़र रखते हुए जिले में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने मतदान केंद्रों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के अंतर्गत रहने वाले मतदाताओं की सुविधा हेतु कुछ केंद्रों के अनुभागों के स्थानांतरण पर सहमति बनी।
बैठक का संचालन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रेना जमील के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को लागू होने वाली अर्हता तिथि को देखते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के मानकों के अनुसार, जहाँ किसी केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक हो, या मतदाता दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रहे हों, या केंद्र की इमारत जर्जर हो, वहाँ परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही नए भवन या स्थल उपलब्ध होने पर नया केंद्र बनाने, भवन या स्थल बदलने, केंद्र विलोपित करने, नाम बदलने और अनुभागों के स्थानांतरण जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जाता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र 4 प्रेमनगर और विधानसभा क्षेत्र 5 भटगांव में आयोग के मानकों के तहत कोई प्रस्ताव नहीं आया। जबकि विधानसभा क्षेत्र 6 प्रतापपुर में दूरी संबंधी समस्या को देखते हुए तीन अनुभागों के स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के अनुसार, मतदान केंद्र क्रमांक 176 धुमाडांड़‑2 के तीसरे अनुभाग के मतदाताओं को मतदान केंद्र क्रमांक 177 धुमाडांड़‑3 में स्थानांतरित किया जाएगा, और इसी तरह क्रमांक 177 धुमाडांड़‑3 के तीसरे अनुभाग के मतदाताओं को क्रमांक 176 धुमाडांड़‑2 में पुनः असाइन किया जाएगा। अतिरिक्त रूप से, मतदान केंद्र क्रमांक 240 केवरा‑4 के पहले अनुभाग के मतदाताओं को अधिक दूरी से बचाने के लिए उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 241 पार्वतीपुर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया।
प्रशासन ने बताया कि प्रतापपुर क्षेत्र में नए मतदान केंद्र बनाने, भवन या स्थल बदलने, केंद्र विलोपित करने या नाम व अनुभाग नाम बदलने की आवश्यकता नहीं पाई गई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा कराई गई, और सभी प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की गई।