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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) बीआर गवई (BR Gawai) ने शनिवार को महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) का स्मरण किया और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर (Manipur Ethnic Violence) के चुराचांदपुर में एक राहत शिविर में बिताए अपने अनुभव को याद करते हुए न्याय को कुछ लोगों का विशेषाधिकार न बताते हुए प्रत्येक नागरिक का अधिकार बताया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करते हुए, सीजेआई गवई ने साथी न्यायाधीशों, वकीलों और कानूनी अधिकारियों से समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सीजेआई गवई ने कहा, ''एक घटना मेरे जेहन में हमेशा के लिए बस गई है। कुछ महीने पहले, जब मैं नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष था, तो अपने साथियों के साथ मणिपुर के चुराचांदपुर में एक राहत शिविर म...

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) ने बताया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। किरण रिजिजू मोदी सरकार (Modi government) में संसदीय कार्यमंत्री (Parliamentary Affairs Minister) हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने संसद के शीतकालीन सत्र को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें एक सार्थक सत्र की उम्मीद है जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला हो। बता दें कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला थआ। इस सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले सत्र में एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। इस सत्र में कुल 21 बैठकें हुई थीं। इस सत्र में राज्यसभा में 15 और लोकसभा में 12 बिल पास हुए थ...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court.) ने पूरे भारत (India) में मतदाता सूची (Electoral Rolls) का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। वकील बोले- तत्काल सुनवाई की जरूरतपीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह SIR मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी। भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि...

नई दिल्ली। शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) (Traffic Control (ATC)) का ऑटोमेटिक मैसेज स्‍विचिंग सिस्‍टम (एएमएसएस) क्रैश (Automatic Message Switching System (AMSS) crash) होने की वजह से दिल्‍ली (Delhi) के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर फ्लाइट ऑपरेशन लगभग ठप्‍प हो गए. दिल्‍ली एटीसी में हुए इस क्रैश का असर सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस असर देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स में देखने को मिला. आपको यह बात जानकर हैरानी हेागी कि जिस सिस्‍टम क्रैश की वजह से शुक्रवार को देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन ठप्‍प रहे, वह एक ऐसी गड़बड़ी थी, जिसकी चेतावनी महीनों पहले दी जा चुकी थी. यह बात जानकारी भले ही आपको थोड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है. दूसरा सच यह भी है कि अगर इस चेतावनी के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडि...

नई दिल्ली। पूर्व सीआईए अधिकारी रिचर्ड बार्लो (Former CIA officer Richard Barlow) ने दावा किया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में इस्लामाबाद (Islamabad.) की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए भारत और इजरायल (India and Israel) द्वारा पाकिस्तान (Pakistan) के कहुटा परमाणु संयंत्र (Kahuta Nuclear Plant) पर हवाई हमले करने के प्रस्तावित योजना से कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार द्वारा इस अभियान की अस्वीकृति को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान, पूर्व सीआईए सदस्य बार्लो, जो 1980 के दशक में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी में एक प्रति-प्रसार अधिकारी के रूप में शामिल थे, ने पुष्टि की कि उन्होंने खुफिया हलकों में इस कथित योजना के बारे में सुना ...