Author: News Updater

नई दिल्ली। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न (Good Return) कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit- FD) आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों (Most Reliable Investment Options) में से एक माना जाता है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD एक ऐसा निवेश है, जहां जोखिम कम होता है और तय ब्याज के साथ नियमित आय की सुविधा मिलती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। इसके बावजूद देश के बड़े बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक FD ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। SBI बैंक की FD ब्याज दरदेश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बात करें तो यह सामान्य ग्राहकों को 3.05% से 6.45% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 3.55% से 6.90% तक ब्याज दे रहा है। SBI की लोकप्रिय अमृत वृष्टि योजना भी निवेशकों के बीच काफी पस...

कोच्चि। अक्सर कई जगहों पर प्रिंट रेट (MRP) से ज्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं और लोग इसे मामूली बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन केरल (Kerala) में एक ग्राहक से बीयर की बोतल (Beer bottle Price Case) पर 10 रुपये ज्यादा वसूलना सरकारी शराब निगम को भारी पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (KSBC) को ग्राहक को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला?केरल के पथानामथिट्टा में एक शख्स ने KSBC के आउटलेट से 650 ml की एक बीयर की बोतल खरीदी। इस बीयर की बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 170 रुपये छपा था, लेकिन आउटलेट के कर्मचारियों ने इसके लिए 180 रुपये (यानी 10 रुपये अतिरिक्त) का बिल थमाया। जब ग्राहक ने रेट में इस अंतर का विरोध किया, तो कर्मचारियों ने बदसलूकी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिल में जो राशि लिखी है, वही दे...

ब्रूसेल्स। यूरोपीय यूनियन (European Union- EU) ने यूक्रेन (Ukraine) पर हमले को लेकर रूस (Russia) के खिलाफ अपने प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने रूस की 'वॉर इकोनॉमी' को कमजोर करने के लिए अपना 21वां प्रतिबंध पैकेज प्रस्तावित किया है। इस नए पैकेज की जद में भारत (India) स्थित कुछ कंपनियां भी आ सकती हैं। रूसी अर्थव्यवस्था की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में यूरोपीय यूनियन करीब 50 कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी निर्यात प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास (Vice President Kaja Kalas) ने इन नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रुसेल्स पिछले दो सालों में अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस कदम का मुख्य मकसद रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था की नींव को ढहाना है। बता दें कि काजा कलास...