Author: News Updater

देहरादून। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (Uttarakhand Civil Aviation Development Authority- यूकाडा) ने बताया कि केदारनाथ (Kedarnath) के लिए हेली सेवा बुकिंग ( Heli Service Booking) 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू होगी। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने बताया कि इस बार यात्रा व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने को कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। टिकटों की कालाबाजारी रोकने पर जोरचौहान ने रविवार को बताया, हेली सेवा के टिकटों की कालाबाजारी रोकने और व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 100% ऑनलाइन टिकटिंग की जाएगी। बुकिंग का जिम्मा इस बार भी आईआरसीटीसी के पास ही रहेगा। शुरू में टिकट लगभग 20-20 दिनों के स्लॉट (चरणबद्ध तरीके) में खोले जाएंगे। इस के बाद मौसम की स्थिति और यात्रियों की भीड़ का आकलन करते हुए आगे के चरणों की बुकिंग खोली जाएगी। भुगतान प्रक्रिया में सुधारयू...

नई दिल्ली। भारत (India) में एलपीजी (LPG) की कमी के बीच बड़ी राहत की खबर है। ईरान युद्ध के बीच होर्मुज (Hormuz) से भारत के 9वें टैंकर को निकले की इजाजत मिल गई है। 'ग्रीन आशा' नाम का भारतीय झंडे वाला यह पोत बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। इससे पहले 3 अप्रैल को 'ग्रीन सांवी' को होर्मुज से निकलने की इजाजत मिली थी। इससे 46 हजार टन एलपीजी भारत पहुंच रही है। इससे कहा जा सकता है कि जल्द ही भारत में एलपीजी की किल्लत दूर होने वाली है। एक और एलपीजी टैंकर कर रहा इंतजाररिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक और पोत 'जग विक्रम' अभी परमीशन का इंतजार कर रहा है। ये भी टैंकर होर्मुज से पहले ही रुककर इजाजत का इंतजार करते हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इन्हें पास कराया जाता है। कच्चे तेल और एलपीजी वाले पोतों को प्राथमिकता दी जाती है। ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत के टैंकरों को होर्मुज से निकलने की इजा...

नई दिल्ली। ईरान संकट (Iran Crisis) का भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) से लेकर आम आदमी तक पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (Industry body Confederation of Indian Industry - CII) ने रविवार को एक 20 सूत्रीय एजेंडा पेश किया। इसमें आरबीआई की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई-MSME) और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष पुनर्वित्त (री-फाइनेंस) खिड़की स्थापित करना भी शामिल है। इससे बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उत्पादक क्षेत्रों को उचित लागत पर कर्ज देना जारी रखने में मदद मिलेगी। उद्योग निकाय ने सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय कोविड महामारी के दौरान लागू की गई योजना की तर्ज पर एक समयबद्ध संघर्ष से जुड़ी आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (सीएल-ईसीएलजीएस) शुरू कर सकता है। इसकी मदद से एमएसएमई, निर्यातकों और गैस ...