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Jan122026 by News UpdaterNo Comments

UN से रोहिंग्याओं को मिलेगी राहत? ‘सबसे बड़ी अदालत’ में शुरू हो रहा नरसंहार का ऐतिहासिक मामला

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नई दिल्‍ली। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कथित नरसंहार से जुड़ी ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो रही है। इस कोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत या विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह सुनवाई द गैंबिया बनाम म्यांमार के तहत हो रही है, जिसमें 11 देशों ने हस्तक्षेप किया है। यह एक दशक से अधिक समय में पहला ऐसा मामला होगा, जिसकी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पूरी सुनवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के नतीजे न सिर्फ म्यांमार बल्कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों- खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ दायर गाजा युद्ध से जुड़े नरसंहार केस पर भी असर डाल सकते हैं। म्यांमार सरकार ने नरसंहार के सभी आरोपों से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख निकोलस कूंजियन ने रॉयटर्स से कहा- यह मामला त...

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आज भी फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं NSA अजीत डोभाल

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नई दिल्‍ली। आज के दौर में जहां मोबाइल फोन और इंटरनेट जीवन की अनिवार्य जरूरत बन चुके हैं, वहीं भारत के सबसे ताकतवर सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए (NSA) अजीत डोभाल ने अपनी एक अनूठी आदत से सबको चौंका दिया है। शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' के उद्घाटन सत्र में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि वे आज भी मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। डोभाल ने कहा, "फोन और इंटरनेट ही संवाद के एकमात्र माध्यम नहीं हैं। संपर्क करने के ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल विशेष परिस्थितियों में ही फोन का उपयोग करते हैं, जैसे कि विदेश में रहने वाले लोगों या अपने परिवार से बात करने के लिए। उन्होंने युवाओं को धैर्य का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि संदेश हम...

Jan122026 by News UpdaterNo Comments

भारत में 100 करोड़ की ‘डिजिटल डकैती’ का भंडाफोड़

राष्ट्रीय

नई दिल्‍ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें हजारों लोगों को कथित तौर पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर डरा-धमकाकर लगभग 100 करोड़ रुपये की ठगी की गई। आरोप है कि यह ठगी करने वाला गिरोह खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करता था और कहता था कि उनके मोबाइल नंबर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में इस्तेमाल हुए हैं। इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान समेत कई देशों तक फैले हुए हैं। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे दिया जाता था ठगी को अंजामदिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (IFSO) विनीत कुमार ने बताया कि सितंबर 2025 से शुरू हुई इस ठगी में फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों को फोन कर पहलगाम हमला और दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट जैसे आतंकी मामलों से उनके फोन नंबरों के जुड़े होने का आरोप लगाते थे। उन्हें तत्काल गिरफ्तारी की...

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नाबालिग को जेल में रखने के मामले में HC ने सरकार को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश

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पटना। पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक नाबालिग को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे बिहार पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस काम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन बताया। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कानून की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी करके सिर्फ़ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) के कहने पर की गई, जबकि नाबालिग को पहले ही चार्जशीट में बरी कर दिया गया।हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवज़े की रकम और ₹15,000 का मुक़दमे का खर्च राज्य सरकार देगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह खर्च उन दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाना चाहिए, जो प्रशासनिक जांच के बाद ज़िम्मेदार पाए जाएंगे। संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता (एक नाबालिग) ने गैर-कानूनी हिरासत से...

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ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF में जमा पैसे… अप्रैल से शुरू हो सकती है ये सुविधा

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) खाते (Provident Fund (PF) account) में जमा धनराशि को एटीएम कार्ड और यूपीआई (ATM card and UPI) से निकालने की सुविधा जल्द देगा। अप्रैल तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। संगठन इसके लिए अपने सिस्टम को एडवांस बना रहा है। बीते वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐलान किया था कि ईपीएफओ सदस्यों के लिए निकासी सुविधा आसान बनाई जाएगी। सदस्य बिना किसी अनुमति के जमा धनराशि में से निश्चित धनराशि निकाल सकें। इसके लिए एटीएम से निकासी की सुविधा दी जाएगी। EPFO 3.0 के सभी मॉड्यूल का ट्रायल पूरासूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ 3.0 के सभी मॉड्यूल का ट्रायल हो चुका है। मौजूदा वक्त में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ईपीएफओ पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि उपयोग में आने के बा...

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Budget पर मिले सुझावों में क्रिप्टो पर 20% टैक्स लगाने की मांग…कर मुक्त हो PF योगदान

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) अब तक राज्यों और अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे आगामी बजट (Budget 2026) को लेकर सुझाव ले चुका है। बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन सुझाव (Online Suggestions) भेज रहे हैं। अभी तक क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) पर लगने वाले टैक्स को कम करने और उसकी निगरानी के लिए समूचित प्रावधान को लेकर सबसे ज्यादा सुझाव मिले हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि क्रिप्टो पर सीधे 20 फीसदी कर लगाया जाना चाहिए। लोगों का सुझाव है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर के लिए स्पष्ट, संतुलित और व्यावहारिक नीति बनाई जाए। अभी कितना लगता है टैक्सवर्तमान में 30 फीसदी टैक्स और एक फीसदी टीडीएस लगता है जो छोटे निवेशकों व स्टार्टअप्स के लिए बाधा है, जिसे तर्कसंगत किया जाना चाहिए। क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की स्पष्ट परिभाषा मिले और नुकसान को ला...

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Gold-Silver Price: इस हफ्ते रहेगा सकारात्मक रुझान… नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है कीमत

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नई दिल्ली। इस हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों (Gold Silver Price) में सकारात्मक रुझान (Positive trend) बने रहने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) की टैरिफ नीति (Tariff policy) पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court ) के आने वाले फैसले को लेकर अनिश्चितता, सर्राफा बाजार को समर्थन देती रहेगी। इसके अलावा अमेरिका, भारत और जर्मनी से आने वाले महंगाई के आंकड़े, चीन के व्यापार और निवेश से जुड़े डेटा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान भी अहम भूमिका निभाएंगे। आज क्या गुल खिला सकती हैं चांदीएक सेबी-पंजीकृत कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता ने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव और संघर्ष में अमेरिका की भूमिका से जुड़े नवीनतम विकास कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ा सकते हैं। गुप्ता ने ...

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POCSO एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग पर SC सख्त…. कहा- सहमति से बने रिश्ते अपराध नहीं

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए POCSO अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग (Misuse) पर गंभीर टिप्पणी (Serious Comment) की है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पवित्र और नेक इरादे का प्रतीक है, लेकिन कई मामलों में यह बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों का खासकर उन मामलों में तेजी से दुरुपयोग हो रहा है जहां किशोरों (टीनएजर्स) के बीच सहमति से बने रिश्तों (Consensual relationships) को कठोर आपराधिक कार्रवाई के तहत लाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने और ऐसे मामलों में राहत देने के लिए 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' लाने पर विचार करने को कहा है, ताकि वास्तविक किशोर जोड़ों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमों से बचाया जा सके। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश...

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Grok AI पर बढ़े सेक्स कंटेंट…भारत-ब्रिटेन की चेतावनी, दो मुस्लिम देशों ने लगाया बैन

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वाशिगटन। ग्रोक एआई (GroK AI) को लेकर दुनियाभर में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। भारत और ब्रिटेन (India and Britain) जैसे देशों से मिली चेतावनी के बाद अब दो मुस्लिम देशों (Two Muslim countries) ने इस चैट बॉट पर बैन लगा दिया। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया (Indonesia) के बाद मलेशिया (Malaysia) ने भी ग्रोक पर सख्त ऐक्शन लिया है और अरबपति एलन मस्क के ग्रोक AI तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। ये देश अश्लीलता फैलाने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले देश बन गए हैं। शनिवार को एक बयान जारी कर इंडोनेशिया के संचार मंत्रालय ने कहा है कि ग्रोक पर अस्थायी प्रतिबंध इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके बनाए जा रहे पोर्नोग्राफिक कंटेंट के जोखिम से बचाया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर...

Jan122026 by News UpdaterNo Comments

जल्द बदलने वाला वाला है PM मोदी के ऑफिस का एड्रेस… नया दफ्तर बनकर तैयार

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। खबर है कि वह जल्द ही अब साउथ ब्लॉक (South Block) से हटकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स (Seva Teerth Complex) में शिफ्ट होने जा रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें हैं कि इस सप्ताह ही दफ्तर नए स्थान पर पहुंच सकता है। खास बात है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से अब तक प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक से ही काम करते रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी 14 जनवरी को नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और NSCS यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होंगे। दारा शिकोह रोड पर स्थित सेवा तीर्थ को सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत तैयार किया गया था। सरकारी सूत्रों ...