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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया संगठन विस्तार, अवैध रेत उत्खनन पर आंदोलन की चेतावनी

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया संगठन विस्तार, अवैध रेत उत्खनन पर आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आज रविवार दोपहर को ग्राम अछोटा में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रतिनिधियों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार था, जिसके तहत सदस्यता अभियान चलाया गया और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान, पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियाँ सौंपीं। विकास देवांगन को जिला महासचिव, ताम्रध्वज सेन को खंड सचिव तथा तेंदुकोन्हा के योगेश्वर कोर्राम को भी खंड सचिव नियुक्त किया गया। बैठक में स्थानीय स्तर पर चल रहे अवैध रेत उत्खनन और उसके परिवहन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष निखिलेश देवान साहू ने बताया कि क्षेत्र में कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी करते हुए चेन माउंटेन मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है। उनका दावा है कि इससे स...
नेपाल सरकार ने आयातित सामग्री पर निर्भरता घटाने के लिए नई निर्देशिका मंजूर की

नेपाल सरकार ने आयातित सामग्री पर निर्भरता घटाने के लिए नई निर्देशिका मंजूर की

अंतरराष्ट्रीय
काठमांडू, 25 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल सरकार ने सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक नई निर्देशिका मंजूरी दी है, जिससे सरकारी परियोजनाओं में आयातित सामग्री पर निर्भरता कम होगी। इस निर्णय से सरकारी खरीद और बुनियादी ढांचा निर्माण में स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय संसाधनों और घरेलू तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की नीति स्पष्ट हुई है। निर्देशिका के तहत सड़क, पुल और भवन सहित सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्वदेशी सामग्री को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। जहाँ तक तकनीकी रूप से उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध है, आयातित सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने वाले डिजाइन तैयार नहीं किए जा सकेंगे। विशेषकर, आयातित बिटुमिन से बने डामर सड़कों के विकल्प के रूप में स्वदेशी सीमेंट से बनी कंक्रीट सड़कें, स्थानीय पत्थर और अन्य घरेलू निर्माण तकनीकों को अपनाने पर जोर...
अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, नई फिल्म नीति पर हुई विस्तृत चर्चा

अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, नई फिल्म नीति पर हुई विस्तृत चर्चा

राष्ट्रीय
देहरादून, 18 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास में मुलाकात की। इस औपचारिक बैठक के दौरान दोनों ने प्रदेश की हाल ही में तैयार की गई नई फिल्म नीति को विस्तार से चर्चा किया और उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख फिल्म गंतव्य बनाने के संभावित कदमों पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक अनुकूल फिल्म नीति के कारण फिल्म निर्माताओं के लिए अत्यधिक आकर्षक बन रहा है।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे न केवल स्थानीय पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में दोनों ने उत्तर...
जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

जबलपुर-भोपाल-इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 6 लाख रोजगार और 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर‑भोपाल‑इन्दौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को कैबिनेट में मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सात जिलों – इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर और देवास – में लगभग 10 हज़ार एकड़ भूमि पर 3‑5 औद्योगिक हब स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य है कि मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ निजी‑सार्वजनिक निवेश आकर्षित किया जाए और अगले तीन वर्षों में यह आंकड़ा ₹3 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच जाए। इससे 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के “हर अंचल में निवेश, हर जिले में रोजगार” के संकल्प को साकार करने हेतु यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कॉरिडोर के माध्यम से नरसिंहपुर‑रायसेन में आधुनिक फूड पार्क, एग्री‑प्रोसेसिंग क्लस्टर, वेयरहाउसिंग और कोल्ड‑चेन नेटवर्क स्थापित कर किसान‑उत्पाद का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण व मूल्यवृद्...
यूपी में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था से युवाओं का भरोसा बढ़ा, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहे बदलाव

यूपी में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था से युवाओं का भरोसा बढ़ा, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहे बदलाव

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने आज कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी, तकनीक‑आधारित और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था को साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भरोसा फिर से स्थापित हुआ है। रजनी तिवारी ने कहा, “हमने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्रोक्रेमिंग और एंटी‑चीट सॉफ़्टवेयर को लागू कर नकल माफिया को जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। इस पहल से न केवल परीक्षा की सत्यता बढ़ी है, बल्कि विद्यार्थियों का आत्म‑विश्वास भी बढ़ा है।” उन्होंने आगे यह भी जोड़ते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, शिक्षा को उद्योग‑आधारित कौशल और रोजगार‑उन्मुख बनाना प्राथमिक लक्ष्य है। राज्यमं...
वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलकर बजट प्रस्तुति की तैयारी की

वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलकर बजट प्रस्तुति की तैयारी की

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण बजट दस्तावेज वाले डिजिटल टैबलेट को एक पारंपरिक लाल 'बही-खाता' शैली के थैले में रखकर राष्ट्रपति से मिलीं। सीतारमण आज लगातार नौवां केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगी। इससे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय यानी कर्तव्य भवन के बाहर बजट टैबलेट के साथ पोज दिया। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास की गति बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखने, विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार को बढ़ावा देने के उपायों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।...
नेपाल दूतावास की चेतावनी: अमेरिकी नियमों का पालन नहीं करने पर वीजा और ग्रीन कार्ड हो सकते हैं रद्द

नेपाल दूतावास की चेतावनी: अमेरिकी नियमों का पालन नहीं करने पर वीजा और ग्रीन कार्ड हो सकते हैं रद्द

अंतरराष्ट्रीय
काठमांडू, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे नेपाली नागरिकों के लिए नेपाल दूतावास ने अमेरिकी कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। दूतावास ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर केवल वीज़ा ही नहीं, बल्कि ग्रीन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। दूतावास ने जारी की गई एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि अध्ययन, यात्रा, रोजगार, व्यवसाय या पारिवारिक यात्रा के उद्देश्य से अमेरिका में रहने वाले नेपाली नागरिकों को अवैध गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए। उन्हें अमेरिकी नागरिकों के लिए निर्धारित सुविधाओं का अवैध लाभ उठाने के लिए गलत या भ्रामक जानकारी भी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। दूतावास ने यह भी बताया कि अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक स्वास्थ्य सेवा, आवास, पारिवारिक सहायता या शैक्षणिक सहायता जैसी सुविधाओं पर अवैध...